सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर लिया जवाब-तलब
चंडीगढ़ 19 जुलाई। एक बड़ी खबर हरियाणा से संबंधित सामने आई है। सूबे में 465 सब इंस्पेक्टरों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। दरअसल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य को इस बाबत नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जानकारी के मुताबिक सरकार के खिलाफ शिकायत है कि 400 पुरुष व 65 महिला एसआई की पुलिस में नियुक्ति का परिणाम सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी कर इन्हें नियुक्तियां दी गईं। राज्य सरकार के इस फैसले से युवा नाराज हो गए थे। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। भर्ती के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रदीप प्रिंस शर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब-इंस्पेक्टरों के पदों के लिए 2021 में आवेदन मांगे थे।
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक वे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए। उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए भी बुलाया गया, लेकिन अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम गायब था। याचिका दायर करने वालों का कहना था लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को बोनस अंकों के लाभ के कारण चयन सूची में स्थान मिल गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। इन अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
अदालत को इस मामले में यह भी बताया गया कि हाल ही में सीईटी के तहत हो रही ग्रुप-सी और डी की भर्तियों में भी हाईकोर्ट इन अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार दे चुका है। यदि इन अंकों को हटाकर मैरिट लिस्ट जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता का नाम भी लिस्ट में आ सकता है। याचिका दायर करने वालों ने हाईकोर्ट से अपील की है कि भर्ती के परिणाम को रद्द किया जाए। साथ ही बिना इन अंकों का लाभ दिए नए सिरे से लिस्ट तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
यहां काबिलेजिक्र है कि दूसरी तरफ खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के 447 पदों पर 9 मार्च को निकाली गए। इन भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने रद कर दिया। खेल कोटे के तहत आउट-स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन और इलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। दरअसल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से तृतीय श्रेणी के खाली पदों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों ने ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए औपचारिक मांग अपलोड नहीं की है, वे तत्काल एचएसएससी के पोर्टल पर मांग अपलोड करें। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह के मुताबिक कुल 8 गुना उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। रोजाना 5-5 हजार युवाओं की पीएमटी होगी। इसके बाद महिला सिपाही के एक हजार पदों के लिए भी पीएमटी का शेड्यूल जारी किया जाएगा।
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