दिल्ली/यूटर्न/17 जुलाई: दिल्ली हाईकोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल के केस की सुनवाई चल रही है। केजरीवाल ने ष्टक्चढ्ढ की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी हुई है। इस मामले में सीबीआई ने आज अपनी रिपोर्ट पेश की। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच सुनवाई कर रही है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश कर रहे हैं। केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल को जनता की ओर से चुना गया मुखयमंत्री बताया। कोर्ट ने सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के केस का जिक्र किया। उन्होंने केजरीवाल के केस की तुलना इमरान खान के केस से की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान को एक केस में रिहा करके दूसरे केस में गिरफतार कर लिया गया। भारत देश में ऐसा नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल कोई आतंकी नहीं हैं, जो उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। निचली अदालत उन्हें जमानत दे चुकी है तो हाईकोर्ट को जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
केजरीवाल के वकील ने ये दलीलें पेश कीं
1. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि अगर इस मामले की सुनवाई में देरी होती है तो अंतरिम जमानत दे दी जाए। हमने इसमें अंतरिम जमानत के लिए भी अर्जी दाखिल की है। इसलिए अगर सीबीआई अपन पक्ष क्लीयर करने में और समय लेती है तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
2. सिंघवी ने कहा कि सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनकी गिरफतारी यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि केजरीवाल किसी भी तरह जेल से बाहर न आ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी, उन्होंने समय पर सरेंडर कर दिया। यह लॉयल्टी जमानत के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट की शर्त को पूरा करती है।
3. सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ईडी केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुकी थी, लेकिन सीबीआई गिरफतार करने पहुंच गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केस में केजरीवाल को रेगुलर जमानत दे दी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ईडी-सीबीआई किसी तरह केजरीवाल को जेल से बाहर आने से रोकना चाहती हैं।
4. सिंघवी ने दलील दी कि 17 अगस्त 2022 को जो एफआईआर दर्ज हुई, उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। 14 मार्च 2023 को उनको समन आए तो उनकी तरफ में खुद पेश हुआ, लेकिन उसके बाद सीबीआई ने पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा। आज अचानक गिरफतारी की जरूरत कैसे पड़ गई? यह अपने आप में बड़ा सवाल है।
5. सिंघवी ने दलील दी कि मार्च 2024 में केजरीवाल को गिरफतार कर लिया गया। यह गिरफतारी चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले हुई। केजरीवाल अभी ईडी की न्यायिक हिरासत में थे कि सीबीआई कस्टडी मांगने पहुंच गई। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों एजेंसियां केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहतीं।
6.सिंघवी ने दलील दी कि 2 साल तक मौन साधे रखने वाली सीबीआईअचानक मामले में इतनी एक्टिव कैसे हो गई कि कोर्ट को जमानत तक नहीं देने दे रही। संविधान के अनुसार भी केजरीवाल जमानत पाने के अधिकारी हैं और यह उनका मौलिक अधिकारी है। उन्हें जमानत न देना संविधान का उल्लंघन है।
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केजरीवाल केस की इमरान खान के केस से तुलना; दिल्ली सीएम के वकील ने कोर्ट में दीं ये 7 दलीलें
Kulwant Singh
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