पंजाब पुलिस ने असम से दो लोगों को किया गिरफतार, साइबर धोखाधड़ी से ऐंठे 15 करोड़ रूपये

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पंजाब/यूटर्न/19 नवंबर: पंजाब पुलिस ने असम के दो लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में गिरफतार किया है। गिरफतार किए गए लोगों की पहचान नजरुल अली और मिदुल अली के रूप में हुई है। बता दें कि डिजिटल अरेस्ट एक साइबर घोटाला है, जिसमें जालसाज खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताते हैं और पीडि़तों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया है। और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उन्हें ऑनलाइन दिखाई देना चाहिए। वे पैसे ऐंठने के लिए डर का फायदा उठाते हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह मामला तब प्रकाश में आया, जब 76 वर्षीय एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई कि मुंबई साइबर अपराध से होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए 76 लाख रुपये ठग लिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि फोन करने वाले ने पीडि़त पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एक अपराधी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और यह भी दावा किया कि बॉबे हाईकोर्ट ने उसके नाम पर समन जारी किया है। फोन करने वाले ने मुंबई साइबर क्राइम का पुलिस अधिकारी बनकर उसे अलग-अलग बैंकों के अकाउंट नंबर दिए और उसे आरोपों से मुक्त होने के लिए पैसे जमा करने का निर्देश दिया। पीडि़त ने अलग-अलग बैंक खातों में 76 लाख रुपये जमा किए। जांच में अन्य साइबर धोखाधड़ी में आरोपियों के अंतरराज्यीय संबंधों की जानकारी मिली। बैंक खातों से पता चला कि वे 11 अन्य साइबर धोखाधड़ी मामलों में शामिल थे। उन्होंने करीब 15 करोड़ रुपये के साइबर अपराध किए। पंजाब के स्टेट साइबर क्राइम थाने की एक टीम पिछले सप्ताह असम गई थी वहां से आरोपी नजरुल और मिदुल को गिरफतार किया।
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पंजाब पुलिस द्वारा अनाधिकृत कैंप लगाकर निजी डेटा एकत्र करने संबंधी आरोपों की जांच शुरू सभी जिलों में पूछताछ टीमें गठित कानून अनुसार की जाएगी जांच नागरिकों को अनाधिकृत व्यक्तियों से अपना निजी डेटा साझा न करने की अपील नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी सुविधा केंद्रों का उपयोग करने की अपील की

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सुरक्षित स्कूल वाहन नीति का सख्ती से हो क्रियान्वयन- उपायुक्त कहा कि – स्कूल बसों में बच्चों को ओवरलोड नहीं बैठाया जाना चाहिए ओवरलोड स्कूल बसों / ऑटो का निरीक्षण किया जाना चाहिए। पुलिस ने जुलाई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से 23 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

पंजाब पुलिस ने अनधिकृत शिविर लगाकर कथित तौर पर व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने की जांच शुरू की — सभी जिलों में जांच दल गठित — जांच कानून के अनुसार की जाएगी — नागरिकों से अपील है कि वे अपना व्यक्तिगत डेटा अनधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा न करें— नागरिकों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी सुविधा केंद्रों का उपयोग करने की अपील की गई

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