लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पारित होने के बाद UPI पेमेंट पर फीस को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आम यूजर्स के लिए UPI ट्रांजैक्शन फिलहाल पूरी तरह मुफ्त रहेगा। सरकार के अनुसार भविष्य में MDR लागू होने की स्थिति में भी यह चुनिंदा बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन तक सीमित रह सकता है।

नई दिल्ली : UPI से पेमेंट करने वाले आम लोगों के लिए सरकार ने राहत की बात कही है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि UPI से भुगतान करने पर यूजर्स से कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी आम आदमी पहले की तरह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के UPI के जरिए पैसे भेज और भुगतान कर सकेगा।

दरअसल, लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पास होने के बाद UPI ट्रांजैक्शन पर फीस को लेकर सवाल उठ रहे थे। सरकार ने स्पष्ट किया कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन यूजर्स के लिए मुफ्त रहेगा।

सरकार के मुताबिक, भविष्य में यदि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाता है, तो वह भी सीमित श्रेणी के बड़े ट्रांजैक्शन पर मामूली दर से लागू होगा। यानी फिलहाल UPI यूजर्स बेफिक्र होकर पेमेंट कर सकते हैं—डिजिटल जेब पर कोई एक्स्ट्रा कटौती नहीं!