चंडीगढ़ (Naren Danu) : पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लेते हुए विधानसभा सत्र बुलाने से लेकर पुलिस भर्ती व्यवस्था में बदलाव और ग्रामीण रोजगार योजना लागू करने तक कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विकासात्मक मुद्दों पर निर्णय लिए गए।

3 से 10 अगस्त तक चलेगा विधानसभा सत्र

कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बुलाने की मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से राज्यपाल को सत्र बुलाने की सिफारिश भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, विधानसभा का पिछला 12वां सत्र 1 मई 2026 को समाप्त हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए अधिकृत हैं।

सब-इंस्पेक्टर नहीं, अब एएसआई स्तर पर होगी सीधी भर्ती

कैबिनेट ने पंजाब पुलिस भर्ती ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब सब-इंस्पेक्टर (एसआई) पद पर सीधी भर्ती नहीं होगी।

नई व्यवस्था के तहत सीधी भर्ती एएसआई (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) रैंक पर की जाएगी। जिला, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन और टीएसएस कैडर में 30 प्रतिशत तथा आर्म्ड कैडर में 10 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

सरकार का कहना है कि एएसआई स्तर पर भर्ती से थानों में जांच व्यवस्था मजबूत होगी और उच्च शिक्षित युवाओं को पुलिस जांच प्रणाली से जोड़ने का मौका मिलेगा।

पंजाब में लागू होगी वीबी-जी राम जी रोजगार योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) योजना लागू करने के लिए उप-समिति के गठन को मंजूरी दी है।

यह योजना 1 जुलाई 2026 से पंजाब में लागू होगी। केंद्र प्रायोजित इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच खर्च का अनुपात 60:40 रहेगा। ग्रामीण विकास विभाग को योजना से जुड़े दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है।

मोहाली में बनेगा स्टार्टअप हब

औद्योगिक और नवाचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने मोहाली के कालकट भवन में इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी है।

यह केंद्र दक्षिण कोरिया के पैंग्यो टेक्नो वैली मॉडल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां स्टार्टअप, रिसर्च, इनक्यूबेशन और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। खासतौर पर एग्री-टेक और अन्य क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को इसका लाभ मिलेगा।

एनएच परियोजनाओं के लिए गाद निकालने की समय सीमा बढ़ी

कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए दरियाओं और ड्रेनों से सिल्ट (गाद) निकालने की अनुमति की समय सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है।

सरकार के अनुसार, पहले दी गई अनुमति के बावजूद वन मंजूरी, स्थानीय समस्याओं और अन्य कारणों से काम प्रभावित हुआ था। अब राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को देखते हुए सार्वजनिक हित में यह फैसला लिया गया है।