चंडीगढ़ (Naren Danu) : पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर में 2,800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली के विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में लाइसेंस वितरित किए। इस पहल से करीब 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अपने घर के नजदीक राशन मिलने की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई डिपो आवंटन नीति के तहत चयन पूरी तरह पारदर्शी और साक्षात्कार आधारित प्रक्रिया से किया गया है। 2,800 नए लाइसेंसों में 633 अनुसूचित जाति, 199 अन्य पिछड़ा वर्ग, 181 पूर्व सैनिक, 39 स्वतंत्रता सेनानी परिवार, 156 दिव्यांगजन और 17 दंगा पीड़ित परिवारों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान में 14 हजार राशन डिपो के माध्यम से 40 लाख परिवारों को स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत मुफ्त गेहूं और 'मेरी रसोई' राशन किट उपलब्ध करा रही है। सरकार का लक्ष्य हर गांव और शहरी क्षेत्र में राशन डिपो स्थापित करना है ताकि लोगों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त डिपो धारकों से ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि इसे केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि जनसेवा की जिम्मेदारी समझें। विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंद परिवारों की सहायता सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर डिपो बांटे, जबकि वर्तमान सरकार ने मेरिट और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने राज्य सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुफ्त बिजली, 'मेरी रसोई' योजना, सड़क सुरक्षा बल और सिंचाई सुधार जैसे कदमों को भी सरकार की उपलब्धियां बताया।