चंडीगढ़ (Narendra Singh Dnau) : हरियाणा सरकार ने लंबे समय से बंद पड़ा श्रमिक पोर्टल आखिरकार फिर से शुरू कर दिया है। करीब एक साल तक बंद रहने के बाद यह पोर्टल बीती रात दोबारा खोला गया। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी और मजदूर संगठनों के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद लिया गया है।
श्रम विभाग से जुड़े लगभग 1,500 करोड़ रुपये के कथित “स्लिप घोटाले” के सामने आने के बाद पोर्टल को बंद किया गया था। आरोप था कि फर्जी लाभार्थियों के नाम पर भारी राशि का लाभ उठाया गया। इसके बाद विभाग ने व्यापक जांच शुरू की, जिसके चलते पोर्टल को अस्थायी रूप से बंद रखा गया।
लंबे समय तक रुकी रहीं योजनाएं
पोर्टल बंद होने के कारण राज्य की 33 श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र मजदूरों तक नहीं पहुंच पाया। इसका सबसे बड़ा असर श्रमिकों के बच्चों पर पड़ा, जिन्हें छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सहायता योजनाओं से वंचित रहना पड़ा।
श्रमिक संगठनों ने लगातार सरकार और श्रम मंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद अब पोर्टल को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
जांच में बड़ी संख्या में फर्जी रजिस्ट्रेशन सामने आए
सूत्रों के अनुसार, एक साल चली जांच में हजारों की संख्या में अपात्र और फर्जी श्रमिक रजिस्ट्रेशन सामने आए हैं। इसके बाद लाखों पंजीकरण निरस्त किए गए हैं। अब केवल पात्र श्रमिकों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा।
विभाग ने पात्र श्रमिकों को एसएमएस के जरिए सूचना भेजनी शुरू कर दी है और सिस्टम को नए सिरे से अपडेट किया जा रहा है।