चंडीगढ़ (Narendra Singh Danu) : हरियाणा सरकार चंडीगढ़ में सरकारी आवासों के आवंटन को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ई-आवास पोर्टल पर एक नया ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करने जा रही है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र जारी कर नोडल अधिकारी नामित करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मौजूदा सिस्टम में खामियां उजागर
वर्तमान व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन के साथ हार्ड कॉपी भी जमा करनी होती है। हालांकि, कई मामलों में सत्यापन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा और स्थानांतरण व पदस्थापन संबंधी जानकारी समय पर अपडेट न होने से अपात्र कर्मचारी भी आवास पर बने रहते हैं।
हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने पाया कि अपूर्ण या गलत आवेदन भी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता प्रभावित हो रही है।
नया मॉड्यूल लाएगा पारदर्शिता
प्रस्तावित ऑनलाइन प्रणाली के तहत विभागाध्यक्ष या नोडल अधिकारी द्वारा डिजिटल सत्यापन के बाद ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही ट्रांसफर और पोस्टिंग का डेटा रियल-टाइम में अपडेट होगा।
इससे अपात्र कर्मचारियों की पहचान आसान होगी, वरिष्ठता सूची स्वत: अपडेट होगी और आवास आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व सटीक बनेगी।
नियम उल्लंघन पर सख्ती
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अपात्र पाए जाने पर कर्मचारियों से दंडात्मक किराया और ब्याज भी वसूला जा सकता है। नई व्यवस्था का उद्देश्य पूरे सिस्टम को डिजिटल और जवाबदेह बनाना है।