चंडीगढ़ (Narendra Singh Danu) : आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनसंपर्क मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने हर जिले और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कल्याण बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है, जिससे विभिन्न समुदायों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जा सके।

सरकार पहले ही 21 राज्य स्तरीय कल्याण बोर्ड बना चुकी है। अब इस ढांचे को विस्तार देते हुए प्रदेश की सभी 117 विधानसभा सीटों और जिलों में अलग-अलग समुदायों के लिए बोर्ड गठित किए जाएंगे। इन बोर्डों में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इन बोर्डों के जरिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी के साथ-साथ लोगों की समस्याओं और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि, सभी पद मानद होंगे और नियुक्त व्यक्तियों को वेतन या अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।

वहीं, राजनीतिक हलकों में इस पहल को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इन बोर्डों के माध्यम से सरकार विभिन्न समुदायों के प्रभावशाली लोगों को अपने साथ जोड़कर जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सरकार को अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने और चुनावी माहौल में समर्थन मजबूत करने में मदद मिल सकती है।