शिमला (Narendra Singh Danu) : हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए हर महीने तय समय पर पेंशन देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि अब पेंशनरों को हर माह 7 से 10 तारीख के बीच भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा एचआरटीसी पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य सरकार हर महीने 23 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी करेगी।
पेंशनरों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पहले उन्हें पेंशन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, जिससे आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती थीं। अब नियमित भुगतान से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारी और पेंशनर निगम की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लंबित पेंशन मामलों का जल्द समाधान किया जाए।
इसके अलावा सरकार ने लंबित मेडिकल प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने की भी घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। निगम को हर साल करीब 1500 करोड़ रुपये मिलते हैं, जिनमें 800 करोड़ रुपये उसकी अपनी आय और 720 करोड़ रुपये सरकारी अनुदान के रूप में होते हैं।
प्रदेश में लगभग 3000 बसों का संचालन करने वाला एचआरटीसी पहाड़ी इलाकों में परिवहन सुविधा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।