IIM जम्मू में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले छात्रों को कथित नोटिस जारी किए जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने दावा किया कि छात्रों से अनुपस्थिति का कारण पूछा गया और जवाब नहीं देने पर 500 रुपये जुर्माने की चेतावनी दी गई। संस्थान की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

चंडीगढ़: क्या भारत के प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों में से एक के छात्रों को प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल न होने पर सज़ा दी जा सकती है?

यह सवाल एक राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने आरोप लगाया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (IIM) जम्मू ने उन छात्रों को नोटिस जारी किया जो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित दीप प्रज्वलन समारोह में शामिल नहीं हुए थे।

हुसैन के अनुसार, छात्रों से उनकी अनुपस्थिति का कारण बताने को कहा गया और जवाब न देने पर ₹500 का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई। उनके द्वारा शेयर किए गए एक कथित नोटिस में कहा गया था कि कार्यक्रम में उपस्थिति अनिवार्य थी और छूट केवल मेडिकल आधार पर, ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ ही दी जाएगी।

इस आरोप ने शैक्षणिक संस्थान और राजनीतिक समारोह के बीच की सीमा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

हुसैन ने पूछा, "छात्रों के लिए PM मोदी के जन्मदिन समारोह में उपस्थिति अनिवार्य क्यों होनी चाहिए?" उन्होंने तर्क दिया कि शैक्षणिक संस्थानों को स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना चाहिए, न कि छात्रों को राजनीतिक नेताओं के समारोहों में भाग लेने के लिए मजबूर करना चाहिए।

यह विवाद इसलिए भी खास है क्योंकि IIM स्वायत्त संस्थान हैं जिन्हें उच्च शिक्षा और मैनेजमेंट ट्रेनिंग देने के लिए स्थापित किया गया है। इसलिए, यह तय करने में कि अनिवार्य उपस्थिति उचित है या नहीं, यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसी कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर संस्थागत गतिविधि, छात्र-परिषद कार्यक्रम या राजनीतिक समारोह के रूप में वर्गीकृत किया गया है या नहीं।

दिलचस्प बात यह है कि IIM जम्मू के अपने एकेडमिक कैलेंडर में कुछ कार्यक्रमों को तारांकन के साथ छात्र परिषद द्वारा आयोजित गतिविधियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें छात्रों का भाग लेना आवश्यक है। हालाँकि, कैलेंडर यह स्थापित नहीं करता है कि 17 सितंबर का जन्मदिन कार्यक्रम उस प्रावधान के अंतर्गत आता था।

जब ये रिपोर्ट सामने आईं, तो IIM जम्मू ने आरोपों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

इससे मुख्य सवाल अनुत्तरित रह जाता है: क्या यह केवल एक अनिवार्य कैंपस गतिविधि थी, या किसी राजनीतिक नेता के जन्मदिन को प्रभावी ढंग से छात्रों के लिए एक अनिवार्य कार्यक्रम में बदल दिया गया था?

लोकतंत्र में, प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाना एक विकल्प है। एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान में, क्या इसे न मनाने पर सज़ा हो सकती है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका स्पष्ट संस्थागत जवाब मिलना चाहिए।