राजस्व बढ़ाने को सरकारी अफसरों ने दिया था कलैक्टर दर में इजाफे का सुझाव
चंडीगढ़, 27 जुलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जनहित में अहम फैसला लिया। दरअसल सरकार एक अगस्त से लागू होने वाली नई कलैक्टर दरों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया।
गौरतलब है कि सीएम सैनी ने यह घोषणा करते हुए एक साल में कलैक्टर दरों में होने वाले दूसरे ऊपरी संशोधन पर रोक लगा दी। कलैक्टर दरों को सर्किल दरें या मार्गदर्शन मूल्य भी कहा जाता है। । ये दरें स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना का आधार बनती हैं। सरकार ने संपत्ति के कम मूल्यांकन की व्यापक प्रथा को रोकने के लिए इस वृद्धि का प्रस्ताव रखा था। जिससे स्टांप शुल्क संग्रह कम होता है और राज्य के खजाने को भारी राजस्व हानि होती है।
इस वर्ष की शुरुआत में, एनसीआर के कई जिलों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। इन जिलों में, 2024 के अंत तक कलैक्टर दरों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई। चंडीगढ़ के बाहरी इलाके पंचकुला जिले में भी इसी तरह का संशोधन लागू किया था। देरी के बावजूद, सैनी सरकार ने बाद में नई कलैक्टर दरों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी थी। अधिकारियों ने संकेत दिए थे कि संशोधित दरें संपत्ति पंजीकरण से राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि करेंगी। अब यह अहम फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा है।
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