चंडीगढ़ 06 दिसंबर ।
देश में अचानक बढ़े हवाई किरायों और इंडिगो ऑपरेशनल संकट के चलते केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों पर प्राइस कैपिंग लागू कर दी है। नए नियमों के तहत अब एयरलाइंस किसी भी रूट पर तय की गई न्यूनतम–अधिकतम सीमा से अधिक किराया नहीं वसूल सकेंगी। सरकार का कहना है कि यह कदम यात्रियों को “मौका-वाद” वाली सर्ज प्राइसिंग से बचाने के लिए उठाया गया है।
प्राइस कैपिंग के तहत नई किराया सीमा इस प्रकार तय की गई है:
-
500 किमी तक की यात्रा: अधिकतम ₹7,500
-
500–1,000 किमी: अधिकतम ₹12,000
-
1,000–1,500 किमी: अधिकतम ₹15,000
-
1,500 किमी से अधिक दूरी: अधिकतम ₹18,000
इन सीमाओं में UDF, PSF और टैक्स शामिल नहीं होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कैपिंग केवल इकॉनमी क्लास पर लागू होगी, जबकि बिज़नेस क्लास और UDAN (क्षेत्रीय) उड़ानें इससे बाहर रहेंगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में महत्वपूर्ण रूट्स पर किराये सामान्य से तीन गुना तक बढ़ने लगे थे, जिससे यात्रियों में भारी असंतोष था। मंत्रालय ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि सभी टिकटिंग प्लेटफॉर्म—चाहे एयरलाइन वेबसाइट हो या कोई ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल—नई किराया सीमा का पालन करें।
सरकार ने यह भी कहा कि जब तक हवाई सेवाओं की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती, प्राइस कैपिंग व्यवस्था जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर इसे और सख़्त भी किया जा सकता है।
