फैसला बदला आप सरकार ने, विपक्ष ने घेरा था
लुधियाना 22 अगस्त। उम्मीद के मुताबिक पंजाब सरकार ने यूजीसी की मदद से 8 सरकारी कॉलेजों को ऑटोनोमस करने का फैसला बदल दिया। दरअसल सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया था। विपक्ष ने भी आप सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाए थे।
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना, एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, सरकारी मोहिंदरा कॉलेज पटियाला, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स पटियाला, एसआर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर और मोहाली, मलेरकोटला व होशियारपुर के सरकारी कॉलेजों का दर्जा बदलने की प्लानिंग शुरू की थी। इन सभी 8 कॉलेजों को अपने प्रस्ताव निदेशक सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कार्यालय को भेजने को कहा जा चुका था।
दरअसल इन प्रस्तावों को कॉलेजों को ऑटोनोमस दर्जा प्रदान करने और मानकों के रखरखाव के उपाय विनियम, 2023 के तहत अंतिम विचार के लिए यूजीसी को भेजने की बात कही गई थी। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि ये कॉलेज संबद्ध विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना मौजूदा पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने और नए पाठ्यक्रमों को फिर से डिजाइन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन कॉलेजों को फीस संरचना तय करने की भी आजादी होती है। जिससे फीस बढ़ोतरी करने का रास्ता साफ हो जाता।
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