लुधियाना 22 नवंबर। लुधियाना जिले के साथ लगते मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना की इंडस्ट्री के साथ पंजाब के इंडस्ट्री व पावरकॉम मिनिस्टर संजीव अरोड़ा द्वारा मीटिंग की गई। शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद मंत्री संजीव अरोड़ा सरकारी दस्ते को साथ लेकर इंडस्ट्री की समस्याएं सुननेके लिए पहुंचे। एक तरफ जहां हर बार मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना की इंडस्ट्री को लुधियाना की इंडस्ट्री के साथ जोड़कर देखा जाता था। वहीं पहली बार मंत्री अरोड़ा द्वारा दोनों शहरों की इंडस्ट्री को अलग से तवज्जो दी गई। इस दौरान मंत्री अरोड़ा द्वारा मंडी और खन्ना के इंडस्ट्रियल सेक्टर की समस्याएं सुनी। जिसके बाद उन्हें एक एक करके हल किया। जबकि कई मामलों को जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी की समस्याएं नोट कर ली है। कोई यह न सोचे कि आज वह समस्या सुनकर आश्वासन देकर जा रहे है और फिर इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। उन्होंने कहा कि वह यकीन दिलाते हैं कि जल्द इसके रिजल्ट आपको मिलने शुरु हो जाएंगे।
आईडीएफ चार्ज में टेक्निकल इशू, जल्द होगा हल
जानकारी के अनुसार 2017 में इन्वेस्ट पंजाब पॉलिसी के तहत इंडस्ट्री लगाने वाले कारोबारियों को इनेसेटिव दिया गया था। लेकिन 2022 में उक्त इनेसेटिव को वापिस लेने संबंधी एक लैटर वायरल हुआ था। जिस पर जुलाई महीने में मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा उक्त आईडीएफ चार्ज वापिस न देने का फैसला किया था। लेकिन इस संबंधी नोटीफिकेशन जारी नहीं हुई। जिस पर मंत्री अरोड़ा ने कहा कि इंडस्ट्री को अगर कोई नोटिस आया है, तो वह घबराए नहीं। इस में कई टेक्निकल इशू आ रहे हैं। जिसे हल किया जा रहा है। जल्द इसका हल निकालकर इंडस्ट्री के हक में फैसला लिया जाएगा।
फिक्स चार्ज का भी किया जाएगा हल
मंत्री अरोड़ा ने कहा कि कोविड के दौरान पीएसपीसीएल की और से सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर को दो महीने के फिक्स चार्ज माफ कर दिए थे। लेकिन अब उक्त चार्ज वापिस लेने के लिए तीन जिलों की इंडस्ट्री को नोटिस आ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि दरअसल, पीएसपीसीएल ने चार्ज माफ किए, लेकिन रेगुलेटरी कमिशन ने उसे मानने से मना कर दिया। फिर रेगुलेटरी कमिशन की बॉडी में मामला गया तो वहां भी यहीं फैसला हुआ। जिसके चलते अब पंजाब सरकार उसका हल निकाल रही है। इंडस्ट्री घबराए नहीं, उन्हें पैसे देने की जरुरत नहीं है। सरकार जल्द इस समस्या को हल करेगी।
कोला उपयोग की परमीशन पर चल रहा काम
एक कारोबारी द्वारा कोले का मुद्दा उठाने र मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि उन्हें पता है कि कोले की ज्यादातर स्टेट में मंजूरी है। लेकिन कई साल पहले खुद ही मंडी गोबिंदगढ़ की इंडस्ट्री द्वारा सरकार को लिखकर दिया गया था कि वह गैस का उपयोग करेगें। जिस पर सरकार ने एनजीटी को दस्तावेज दे दिए। मगर अगर गैस महंगी होने के कारण इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। मंत्री ने कहा कि उनके पास मंडी गोबिंदगढ़ की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आकर मिली थी। जिस पर उन्होंने तुरंत दस्तावेज तैयार करवाए और एनजीटी में अपील दायर की है। एनजीटी द्वारा फैसला रिजर्व रखा गया है। उन्हें उम्मीद है कि फैसला हक में आएगा। लेकिन अगर फिर भी समस्या आई तो फिर उसका दूसरा लीगल रास्ता निकाला जाएगा।
कई यूनिट कर रहे नियमों का उल्लंघन
मंत्री ने कहा कि कोले की मंजूरी मिल भी जाए, तब भी इंडस्ट्री को नियमों के मुताबिक चलना होगा। क्योंकि कारोबारियों के कहने पर उन्होंने मंडी के कई यूनिट की जांच करवाई। जिसमें 14 यूनिट नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। जिस पर कार्रवाई हुई, लेकिन फिर उन्होंने रिलीफ दिलाई। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री चलाएं, लेकिन पीपीसीबी समेत सभी विभागों के नियमों को फॉलो जरुर करें।
कमेटियों की रिपोर्ट पर चल रहा काम
मंत्री अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर की 24 कमेटियां बनाई थी। दो महीने पहले बनी कमेटियों द्वारा क्या क्या समस्याएं है और क्या हल करना है, उसकी रिपोर्ट भी बनाकर भेज दी है। जिस पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाली पॉलिसी में एफसीआई पर 25 प्रतिशत की जगह 100 प्रतिशत इन्सेटिव मिल सकता है। उन्होंने कहा कि 50 केवी तक टेस्ट रिपोर्ट की जरुरत नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा लोड वाली इंडस्ट्री रिपोर्ट जरुर तैयार करवाए।
बिजली कनेक्शन के भी मौके पर हुए हल
इस दौरान कुछ व्यापारियों द्वारा 66केवी के बिजली कनेक्शन न मिलने की शिकायत की। जिस पर मंत्री द्वारा तुरंत चीफ को उनके दस्तावेज लेकर नियमों के तहत कनेक्शन रिलीज कराने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंडस्ट्रियल कनेक्शन जल्द मिल जाए, इसके लिए काम जारी है। वहीं इस दौरान मंत्री ने कहा कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई हादसा हो जाता है, तो बिजली कर्मी किसी भी इंडस्ट्री को तंग नहीं करेगें।
पंजाब को अंडरएस्टिमेट न करें
इस दौरान मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में वर्धमान स्टील द्वारा 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। वहीं हैप्पी फोर्जिंग की और से 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई बड़ी कंपनियों अब पंजाब का रुख कर रही है। जबकि इन सभी ग्रुप को गुजरात समेत देश की कई स्टेटों द्वारा बड़े बड़े ऑफर देकर बुलाया गया था। लेकिन फिर भी इन्होंने पंजाब में इन्वेस्टमेंट की। मंत्री ने कहा कि पंजाब को अंडरएस्टिमेट न करें। यहां पर बहुत कुछ है, सरकार हर समय इंडस्ट्री के साथ खड़ी है।
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