अब सूबे में ई-टेंडरिंग के जरिए होंगे ठेके अलॉट, जन्म-मृत्यु पंजीकरण में संशोधन, एक्साइज पुलिस स्टेशन भी बनेंगे
चंडीगढ़ 27 फरवरी। वीरवार को पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई। नए साल के लिए सरकार ने आबकारी नीति से 11 हजार 200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस बार शराब के ठेके ई-टेंडरिंग के जरिए अलॉट किए जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन में भी बदलाव किया गया है। जन्म के एक साल के अंदर बच्चे का रजिस्ट्रेशन ना होने पर अब परिवार को कोर्ट में जाकर आदेश पारित कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काम अब डिप्टी कमिश्नर करेंगे। वहीं, अब अगर किसी व्यक्ति की बीमारी से मौत होती है तो डॉक्टर को मृत्यु प्रमाणपत्र में उसकी मौत का कारण लिखना होगा। यह जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद दी।
सूबे के वित्तमंत्री ने बताया कि पानी को प्रदूषित करने वालों पर पांच हजार से पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा शराब तस्करी रोकने के लिए नए आबकारी थाने बनाए जाएंगे। इसके लिए कमेटी बनाने की अनुमति दी गई। यह कमेटी बताएगी कि थाने कहां-कहां खोले जाएंगे। यहां काबिलेजिक्र है कि इसके पहले पंजाब कैबिनेट ने दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद 13 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग की थी। यह मीटिंग चार महीने बाद हुई थी। मीटिंग करीब चार घंटे चली थी। इस मीटिंग में करीब तीन हजार पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया था।
वहीं इस सत्र में केंद्र सरकार की ओर से जारी कृषि विपणन नीति के मसौदे को भी रद कर दिया गया। ऐसे में अब सरकार लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि, उस समय देरी से मीटिंग बुलाने पर सवाल उठे थे। अब सूबे की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी का फोकस लुधियाना वैस्ट विधानसभा सीट के उप-चुनाव पर रहेगा। हालांकि माना जाता है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, वह उप-चुनाव जीतती है।
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