राजनीतिक नौटंकी के बजाय बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का पैकेज जारी करे केंद्र सरकार – धालीवाल – 7623 करोड़ रुपये का ब्याज विवादित एसडीआरएफ में शामिल, 12,268 करोड़ रुपये – धालीवाल – धालीवाल ने विश्व पंजाबी सभा कनाडा के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों के बीच फोल्डिंग बेड और कंबल वितरित किए।

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

अमृतसर/रमदास , 2 अक्तूबर ()- आज हलका विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब स. कुलदीप सिंह धालीवाल ने विश्व पंजाबी सभा कनाडा के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए लखूवाल के निकटवर्ती गांवों रमदास, कोट गुरबख्श और सम्मोवाल में 200 बाढ़ पीड़ितों के घरों में फोल्डिंग बेड और कंबल वितरित किए और बताया कि विश्व पंजाबी कनाडा के चेयरमैन डॉ. दलबीर सिंह कथूरिया ने बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 15 लाख रुपये आरक्षित किए हैं , जिसमें से पहले चरण में जरूरतमंद बाढ़ पीड़ितों में 1000 फोल्डिंग बेड और 1000 कंबल वितरित किए जाएंगे। जबकि अगले चरण में बाढ़ पीड़ितों को पुनर्वास के लिए अन्य आवश्यक घरेलू सामान भेंट किया जाएगा। बाद में चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत करते हुए स. धालीवाल ने कहा कि पंजाब को संघवाद के तहत उसके पुनर्वास और भविष्य में बाढ़ की स्थायी रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की बजाय, दिल्ली से भेजे जा रहे केंद्रीय मंत्रियों की टीमों के माध्यम से उसे निराधार और झूठे आरोपों का निशाना बनाने की साजिशों को तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर ज़ोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को बेवजह आरोप लगाने की बजाय राजनीतिक नौटंकी छोड़कर किसानों के पुनर्वास, बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे , क्षतिग्रस्त सड़कों , खेतों को फिर से खेती योग्य बनाने , स्कूलों, कॉलेजों , स्वास्थ्य संस्थानों और छात्रों की पुनः शिक्षा के लिए बिना किसी देरी के 20,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी करने की पहल करनी चाहिए। नदियों की सफाई और बांधों को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में पंजाब को इस तरह की भयानक बाढ़ का सामना न करना पड़े। स. धालीवाल ने यह भी कहा कि एसडीआरएफ के अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियमों के मद्देनजर, मुख्यमंत्री पंजाब स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के पैर फसलों , घरों , पशुधन , व्यक्तियों और बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त मुआवजा देने के लिए जंजीरों में बंधे हैं। जबकि, आपदाओं के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ के नियम जनहित को ध्यान में रखते हुए लचीले होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा एसडीआरएफ में राज्य सरकार को नियमित रूप से धनराशि भेजी जाती है , जिसमें राज्य सरकार भी 25 प्रतिशत का योगदान देती है । पिछले मंगलवार को पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया से नई दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें बताया कि इस समय पंजाब के पास एसडीआरएफ में कुल 12,268 करोड़ रुपये का फंड है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों और पंजाब में भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व सहित विपक्षी दलों द्वारा पैदा किया गया विवाद अनावश्यक है क्योंकि पंजाब के पास खड़ी उक्त राशि ब्याज के रूप में 7623 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि है। स. धालीवाल ने कहा कि मुख्य जरूरत एसडीआरएफ को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष (एनडीआरएफ) की तरह ब्याज मुक्त रिजर्व फंड में तब्दील करने की है। स. धालीवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार के बावजूद पंजाब बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अपने संसाधनों से धनराशि जारी करके और उचित मुआवजा देकर पंजाब को रंगीन पंजाब बनाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता खुशपाल सिंह धालीवाल , विश्व पंजाबी सभा कनाडा के अध्यक्ष डॉ. दलबीर सिंह कथूरिया , माझा जोन के अध्यक्ष एवं लेखक स. सतबीर सिंह अमृतसर , सभा के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार जसविंदर सिंह बिट्टा , पीए मुख्तार सिंह बलदरवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कैप्शन: विधायक एवं पूर्व मंत्री स. कुलदीप सिंह धालीवाल, विश्व पंजाबी सभा कनाडा के अध्यक्ष डॉ. दलबीर सिंह कथूरिया , माझा जोन के अध्यक्ष सतबीर सिंह व अन्य बाढ़ प्रभावित गांवों के जरूरतमंद पीड़ितों को फोल्डिंग बेड व कंबल वितरित करते हुए।