एक्सपर्ट टीम जल्द हलवारा स्टडी करने आएगी, कुछ वजहों से करार का फैसला नवंबर तक
लुधियाना 16 अगस्त। हलवारा एयरपोर्ट से उड़ान शुरु होने के मामले में संभावनाओं के पंख लग गए हैं। इस मामले में टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी व सभी टाटा कंपनियों के प्रमोटर टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने सार्थक पहल की। उनके द्वारा भेजी चार मेंबरी हाई-लेवल टीम ने इस मामले में लुधियाना से राज्यसबा सांसद संजीव अरोड़ा से दिल्ली में मीटिंग की।
इस मीटिंग में पीयूष खरबंदा गवर्नमेंट रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट, कार्तिकेय भट्ट हैड स्लॉट्स और एयरपोर्ट रिलेशंस एयर इंडिया, शशि चेतिया वाईस प्रेजिडेंट नेटवर्क प्लानिंग एंड एलायंस एयर इंडिया एक्सप्रेस और मोइन वासिल एवीपी एंड हैड रेगुलेटरी अफेयर्स, विस्तारा मौजूद थे। अरोड़ा के मुताबिक उन्होंने टाटा संस के चेयरमैन एन.चंद्रशेखरन से अनुरोध किया था कि वह हलवारा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करें। इस पर विस्तृत चर्चा के लिए उन्होंने टीम भेजी। टीम के सदस्यों को अरोड़ा ने बताया कि वह हलवारा एयरपोर्ट पर जारी कामों का स्वयं जायजा ले चुके हैं। एयरपोर्ट के सिविल साइड में कार्य पूरा हो चुका है। एयरफोर्स की ओर से कुछ लंबित कार्य जल्द पूरे होंगे, फिर एयरपोर्ट चालू होगा।
टीम मेंबरों ने एमपी अरोड़ा को बताया कि टाटा समूह एयरलाइंस का विलय प्रक्रिया में है, जो नवंबर में पूरा होने की संभावना है। तब तक कॉर्पोरेट नीति के अनुसार वे शेड्यूल में कोई नया एयरपोर्ट नहीं जोड़ रहे। टीम ने वादा किया कि नवंबर में विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उड़ानें शुरू होगी। टीम के सदस्यों ने कहा कि इस बीच वे हलवारा एयरपोर्ट से उड़ानों का पूरा अध्ययन करेंगे। जिसमें वित्तीय पहलू, यातायात, मार्केटिंग आदि पर गौर करेंगे।
गौरतलब है कि टाटा समूह व सिंगापुर एयरलाइंस के बीच संयुक्त उद्यम विस्तारा इस साल नवंबर में एयर इंडिया के साथ विलय की प्रक्रिया में है। अपने एयरलाइन व्यवसाय की मजबूती को टाटा समूह ने कम लागत वाली एयरलाइन शुरु करने की घोषणा की। विलय के बाद टाटा समूह के तहत दो एयरलाइंस एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस होंगी।
टीम को अरोड़ा ने बताया कि हलवारा हवाई अड्डे में एक बार में 300 यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता है, भविष्य में विस्तार होना है। एक साथ दो बड़े विमान पार्क हो सकते हैं। यह मान का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सीएम ने इसके लिए फंड मंजूर किया है। परियोजना पूरी होने में कुछ देरी तकनीकी मंजूरी के कारण हुई।
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