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सैनी सरकार 02 : हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू

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कैबिनेट की मंजूरी, कोटे में कोटा मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री

चंडीगढ़ 18 अक्टूबर। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के अगले ही दिन शुक्रवार को पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। इसके पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। फिर सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उनको पदभार ग्रहण कराया।

इसके कैबिनेट मीटिंग हुई। जिसके फैसलों को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों में फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में यह सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी मिलेगी। साथ ही कहा इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का कैबिनेट ने सम्मान किया है, जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला किया।

इस फैसले को लेकर कानूनी माहिर मानते हैं कि अभी एससी वर्ग के लिए 15 प्रतिशत और एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण है। इस 22.5% के आरक्षण में ही राज्य एससी व एसटी के उन कमजोर वर्गी का कोटा तय कर सकेगी, जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह है कि एससी, एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को लाभ देने के लिए उप-वर्गीकरण किया जा सकता है। मसलन जो एससी जातियां ज्यादा पिछड़ी हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको उप-वर्गीकरण के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है।

सीएम ने सरकारी भर्तियों को लेकर कांग्रेस को घेरते कहा कि नौकरी देना उनके लिए बिजनेस था और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को वह ‘लाला की दुकान’ समझते थे। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सीएम ने कहा कि कैबिनेट में चर्चा हुई है, एक-दो दिन में तारीख तय होगी। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी कि वे प्रदेश छोड़ दें वर्ना सुधार देंगे। कैबिनेट के दौरान लिए फैसलों पर कहा कि किसानों की फसल का एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। किसानों के खाते में धान खरीद का 3,056 करोड़ रुपया पहुंचाना है। साथ ही कहा कि बिना पर्ची-खर्ची नौकरी मेरी जिम्मेदारी है। मेरे साथ युवाओं ने जॉइन किया। मैंने वादा किया था कि 50 हजार नौकरियां देंगे। 15 हजार दे चुके हैं, 25 हजार को देने जा रहे हैं।

कांग्रेस पर तंज कसते सैनी बोले कि कांग्रेस युवाओं के हित की सिर्फ बात करती है। वह सरकारी नौकरी को बिजनेस के रूप में देखती थी। एक नौकरी में हमें कितना लाभ होगा। कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों की भर्तियों को कोर्ट में ले जाकर छोड़ा। वह सोचती थी कि जब सरकार बनेगी तो हर विधायक का कोटा तय होगा। साथ ही कहा कि पहले से चल रहीं योजनाएं नॉन स्टॉप जारी रहेंगी। सरकार गरीब, महिला, किसान के हितों में काम करेगी।

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