एवन साइकिल परिसर में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कारोबारियों से मीटिंग की
लुधियाना/27 जुलाई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने शनिवार शाम एवन साइकिल्स परिसर में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक के दौरान, उन्होंने उद्योग जगत की समस्याओं को सुना। विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों ओंकार सिंह पाहवा, राहुल आहूजा, एससी रल्हन, जेआर सिंघल, संजीव पाहवा, रजनीश आहूजा, मनदीप पाहवा, अर्शदीप सिंह साहनी, हरसिमरजीत सिंह लकी, एमएस भोगल और गुरमीत सिंह कुलार ने अरोड़ा को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने अरोड़ा का कई औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए धन्यवाद किया। हालांकि, समय के साथ नई समस्याएं सामने आ रही हैं।
बैठक के दौरान जीएसटी, पीएसपीसीएल, माल ढुलाई सब्सिडी, औद्योगिक भूखंड, औद्योगिक गलियारा, ट्रैफिक जाम और नगर निगम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। उद्योगों की समस्याओं को सुनने के बाद, अरोड़ा ने एक-एक करके सभी मुद्दों पर संतोषजनक जवाब दिए। फर्जी जीएसटी बिलिंग के मुद्दे पर, अरोड़ा ने उद्योगपतियों से उन्हें समाधान के उपाय सुझाने को कहा ताकि सख्त कार्रवाई की जा सके। मंत्री को अवगत कराया गया कि फर्जी जीएसटी बिलिंग के कारण वास्तविक व्यवसाय करने वाले उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा है। साइकिल पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की उद्योगपतियों की मांग के मुद्दे पर, अरोड़ा ने कहा कि जब वे राज्यसभा सदस्य थे, तब उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष यह मामला उठाया था।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में 222 करोड़ रुपये की औद्योगिक सब्सिडी वितरित की है, और कहा कि शेष 28 करोड़ रुपये की सब्सिडी निकट भविष्य में वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में लगभग 80 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई थी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में औद्योगिक नीति को बेहतर बनाने के लिए पहले ही 9 औद्योगिक समितियों का गठन कर दिया है, और शेष समितियों की घोषणा अगले सप्ताह तक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन समितियों के गठन का उद्देश्य राज्य की औद्योगिक नीति को मजबूत बनाने और व्यापार सुगमता को और बेहतर बनाने के लिए उद्योग विशेषज्ञों से सुझाव एकत्र करना है। बैठक में उपस्थित सभी उद्योगपतियों ने पिछले तीन वर्षों में उद्योग जगत के लगभग सभी प्रासंगिक मुद्दों पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की।
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