चंडीगढ़, 4 अक्टूबर:
पंजाब के श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने आज बताया कि विभिन्न अधिनियमों के तहत श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं और औद्योगिक योजनाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है ताकि श्रमिकों, उद्योगों और अन्य हितधारकों को पारदर्शी, समयबद्ध और परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।
“व्यापार में सुगमता” और “जीवन में सुगमता” के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि विभाग ने अनुमोदन, पंजीकरण, लाइसेंस और कल्याण सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया है।
इन सेवाओं में भवन योजनाओं की स्वीकृति, स्थिरता प्रमाण पत्र की स्वीकृति, कारखानों का पंजीकरण और लाइसेंस, लाइसेंसों का नवीनीकरण और संशोधन, रात्रि पाली में महिलाओं को रोजगार देने की अनुमति, प्रमुख नियोक्ताओं और ठेकेदारों का पंजीकरण, कल्याण निधि का भुगतान, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड से लाभ का दावा, निर्माण स्थलों और ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करना, पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभ, और दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण शामिल हैं।
सोंड ने कहा, “इन सेवाओं का डिजिटलीकरण करके, पंजाब सरकार ने अनावश्यक देरी को समाप्त किया है, मानवीय हस्तक्षेप को कम किया है और सेवा वितरण में अधिक दक्षता लाई है। श्रमिक और नियोक्ता अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सभी सुविधाओं का ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं।”
उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की कि वे अपने घर या कार्यस्थल से आराम से इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक पोर्टल https://pblabour.gov.in पर जाएं।
श्रम मंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार उद्योगों के लिए सुचारू और व्यापार-अनुकूल प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटलीकरण इस दिशा में एक बड़ा कदम है।”
