हर सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए बनेगी अलग कमेटी, दो साल होगा कार्यकाल
राजेंदर जादौन
चंडीगढ़,17 जुलाई। अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति को धरातल पर उतारने का जिम्मा पंजाब की आप सरकार ने सूबे के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को सौंपा है। जो राज्यसभा सदस्य रहते लुधियाना पश्चिम विस चुनाव में विधायक चुने गए और कैबिनेट मंत्री बने।
अरोड़ा ने वीरवार को यहां पत्रकार वार्ता में नई उद्योग नीति को लेकर खुलासा करते बताया कि यह नीति विभिन्न उद्योगों के साथ राय मशविरा करके तैयार की जाएगी। पहले कदम के तौर पर पंजाब सरकार उद्योगों और सरकार के बीच एक ढांचागत सहकार स्थापित करेगी। इसके तहत मंजूरी देने के लिए क्षेत्र-विशेष कमेटियों को अधिसूचित किया जाएगा। ये कमेटियां अधिसूचना के साथ दो साल के लिए कार्यशील होंगी। यह मियाद ज़रूरत पड़ने पर सरकार बढ़ा सकती है।
इन प्रमुख ट्रेड में बनेंगी कमेटियां :
कमेटियां जिन क्षेत्रों के लिए अधिसूचित की जाएंगी, उनमें टेक्स्टाईल-स्पिनिंग और बुनाई, परिधान निर्माण, रंगाई और फिनिशिंग, आईटी. सैक्टर, खेल और चमड़े के सामान, मशीन टूल्स, साइकिल उद्योग, ऑटो और ऑटो कम्पोनेंट, भारी मशीनरी, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी, इस्पात और रोलिंग मिलें, फर्नीचर और प्लाई उद्योग, प्लास्टिंग और रासायनिक उत्पाद, लॉजिस्टिक और वेयरहाऊसिंग, पर्यटन और आतिथ्य, फिल्म मीडिया, फार्मास्यूटीकल/बायो-टैकनॉलॉजी, अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थाएं, स्टार्ट अप, परचून, ईएसडीएम- इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिज़ाइन और निर्माण क्षेत्र के लिए कमेटी गठित की जाएंगी।
कमेटी मुहैया कराएंगी सिफारिशें :
प्रत्येक कमेटी अपने क्षेत्र में औद्योगिक माहौल, ढांचे व वित्तीय उपलब्धता के मद्देनज़र नईं औद्योगिक नीति के लिए सिफ़ारिशों उपलब्ध कराएगी। कमेटियों को 45 दिनों में लिखित सिफ़ारिशें सौंपनी होंगी। हर कमेटी में एक चेयरपर्सन और दस तक मेंबर होंगे। ज़रूरत अनुसार सरकार मेंबर बढ़ा सकती हैं। हर कमेटी अपनी मीटिंग करेगी और सचिवालय सहायता एक अतिरिक्त ज़िला कमिशनर द्वारा प्रदान की जाएगी, जो कमेटी के सचिव के तौर पर काम करेगा। आईएंडसी विभाग से एक जीएमडीआईसी और पीबीआईपी से सम्बन्धित सैक्टर अधिकारी, ज़रूरत अनुसार सम्बन्धित डेटा और जानकारी के साथ कमेटी की सहायता कर सकता है।
