चंडीगढ़, 3 सितम्बर:
पंजाब विधानसभा अध्यक्ष एस कुलतार सिंह संधवान ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को एक अर्ध-सरकारी पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने हाल के दिनों में पंजाब राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ की ओर उनका तत्काल ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध किया है।
पंजाब विधानसभा के प्रमुख होने के नाते, स्पीकर ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज जारी करने के साथ-साथ पंजाब के लिए बकाया 60,000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है, जैसा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी भारत सरकार से पहले ही अनुरोध किया है।
स्पीकर संधवान ने भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इस आपदा के कारण जान-माल, पशुधन का भारी नुकसान हुआ है और न केवल कृषक समुदाय गंभीर संकट में है, बल्कि राज्य भर में कृषि मजदूरों/औद्योगिक मजदूरों, दुकानदारों/खुदरा विक्रेताओं और उद्योगों को भी अपूरणीय क्षति हुई है।
उन्होंने कहा कि यह स्थिति अभूतपूर्व है, जो 1988 की भयावहता की याद दिलाती है, जब क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण रावी, ब्यास और सतलुज जैसी नदियों का जल स्तर ऐतिहासिक रिकॉर्ड से अधिक बढ़ गया है।
स्पीकर संधवान ने आगे बताया कि हालिया रिपोर्टों के अनुसार, बाढ़ ने 29 से अधिक लोगों की जान ले ली है और पंजाब भर में 1300 से अधिक गांवों को प्रभावित किया है, जिससे हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा है और प्रशासन और बचाव बलों द्वारा 14000 से अधिक लोगों को निकाला/बचाया गया है।
इसके अलावा, बाढ़ ने लगभग 3 लाख एकड़ में फैली फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है, जिससे खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं और खेत आगामी सीज़न के लिए अनुपयोगी हो गए हैं। इसके अलावा, अनगिनत पशुधन मारे गए हैं, जिससे किसान गंभीर संकट में हैं और उनकी आर्थिक तंगी और बढ़ गई है। हाल ही में आई बाढ़ ने पंजाब में उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे विनिर्माण इकाइयाँ और आपूर्ति श्रृंखलाएँ बाधित हुई हैं और कपड़ा, कृषि-प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में नुकसान हुआ है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, संधवान ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे पंजाब के प्रभावित लोगों के लिए तत्काल विशेष राहत पैकेज जैसे कुछ उपायों पर त्वरित कार्रवाई करें, जिसमें कृषि, पशुधन, दुकानदारी, उद्योग में हुए नुकसान की भरपाई और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण शामिल हो।
उन्होंने ग्रामीण विकास निधि की शेष राशि और अन्य सभी लंबित केंद्रीय निधियों को पंजाब को जारी करने पर ज़ोर दिया ताकि ग्रामीण पुनर्वास और विकास को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा, बैंकों/वित्तीय संस्थानों को किसानों और छोटे व्यवसायों को तत्काल राहत प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि ऋण भुगतान पर स्थगन, ऋणों का पुनर्निर्धारण और ब्याज माफ़ी, ताकि उनकी वित्तीय स्थिरता और नई शुरुआत सुनिश्चित हो सके।
स्पीकर संधवान ने भारत के प्रधानमंत्री से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में पंजाब का प्रबंधन कोटा बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण जल संसाधनों और बाढ़ प्रतिक्रिया के प्रबंधन और समन्वय के लिए पंजाब कैडर के अधिकारियों से इन पदों को भरने का अनुरोध किया।
अपने पत्र में संधवान ने कहा कि किसानों की बजाय बीमा कम्पनियों को लाभ पहुंचाने वाली मौजूदा बीमा/पॉलिसियों को बदलकर गांव स्तर पर फसल बीमा योजना शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि उन किसानों को भी व्यापक और शीघ्र बीमा भुगतान सुनिश्चित किया जा सके जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत भी नहीं हैं।
उन्होंने पंजाब में आई बाढ़ को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर जोर दिया, ताकि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के लिए व्यापक केंद्रीय संसाधन और वैधानिक सहायता तंत्र सक्रिय हो सकें।
उन्होंने आगे कहा, “पंजाब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ राष्ट्र के सर्वोच्च पद की सहानुभूति और हस्तक्षेप पर भरोसा करते हुए, हमें विश्वास है कि आपके सम्मानित नेतृत्व में, हमारे राज्य को शीघ्र सहायता और प्रभावी दीर्घकालिक समाधान मिलेगा।” संधवान को पूरी उम्मीद है कि इस मामले पर आपका तत्काल ध्यान जाएगा और उच्चतम स्तर पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
