मान सरकार ने जनहित में लिया फैसला, 6.5 लाख पेंशनरों को मिलेगा फायदा
चंडीगढ़ 15 नवंबर। सूबे की मान सरकार ने पंजाब में पेंशनरों की दिक्कतों को दूर करने के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार की तरफ से 21 नवंबर को लुधियाना समेत पंजाब के छह जिलों में पेंशन अदालत लगाई जाएंगी।
जानकारी के मुताबिक इन पेंशन-अदालतों में लोगों की समस्याओं को पहल के आधार पर हल किया जाएगा। इसके संबंध में जानकारी सभी जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दी गई हैं। ताकि अधिक से अधिक लोग इन अदालतों का फायदा उठा पाएं। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान डिप्टी कमिश्नर अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, फिरोजपुर, लुधियाना व पटियाला में पेंशन अदालत लगाई जाएंगी। पेंशन अदालतों के संबंध में अधिक से अधिक पेंशनर जान पाएं, इसके लिए सरकार ने पंजाब स्टेट खजाना पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशनों के दफ्तरों को भी पत्र जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि ये अदालत इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के सहयोग से लगाई जा रही हैं। पंजाब सरकार के साढ़े छह लाख से अधिक पेंशनर हैं। वहीं, हर साल इनकी संख्या बढ़ रही है। सरकार की तरफ से दिवाली के मौके पेंशनरों के मंहगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ौतरी की गई है। अब यह भत्ता 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। सरकार ने दावा किया है एक नंवबर से मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।
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