जनहितैषी, 4 दिसम्बर, लखनउ। प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक अपने कार्यालय कक्ष में की । बैठक के दौरान मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने विभागीय कार्यों में तेजी लाने और किसानों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। सभी क्रय केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित रूप से खुले रहें। किसानों को केंद्रों पर बैठने, पानी, छाया, और धान सुखाने की उचित व्यवस्था हो। किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाने के लिए योजना का व्यापक प्रचार किया जाए। PDS के तहत इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों की GPS ट्रैकिंग नियमित रूप से की जाए। अपात्र कार्डधारकों को हटाकर पात्र लोगों को राशन कार्ड जारी किया जाए।
प्रदेश में उज्जवला योजना के तहत 89 लाख लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। लक्ष्य के शेष लाभार्थियों के आधार प्रमाणन का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने विभागीय कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्त विभाग से बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने और शेष गोदामों को किरायेदारी से मुक्त करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत वाहनों में GPS प्रणाली और ट्रैकिंग पर चर्चा हुई। इस संबंध में मे. इंजेन टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉ. आशीष अग्रवाल ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और वाहन ट्रैकिंग की अद्यतन जानकारी प्रदान की। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों और फर्म को निर्देश दिया कि उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न का समयबद्ध प्रेषण सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही करने वाले परिवहन ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान और मोटे अनाजों की खरीद की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य सरकार ने 4257 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। अब तक 4156 क्रय केंद्रों पर 184536 किसानों से 12.86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जो लक्ष्य का 18.38% है। किसानों को ₹2653 करोड़ का भुगतान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹873 करोड़ अधिक है।
