चंडीगढ़ 11 अप्रैल। पंजाब सरकार की और से लोन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को लेकर एक नई नोटीफिकेशन जारी की है। जिसमें अगर कोई व्यक्ति अपने लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवाता है, तो उसे .25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। सरकार ने अपनी तरफ से नोटीफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन इसमें कई कमियां छोड़कर जनता को नई परेशानी में डाल दिया है। क्योंकि लोगों द्वारा अब लोन ट्रांसफर कराने की रिक्वेस्ट दूसरे बैंक को दी जाती है, तो उक्त बैंक द्वारा पूरे लोन प्रोसेस को दोबारा से करने और उस पर स्टाम्प ड्यूटी लेने की बात कही जा रही है। यानि कि सरकार द्वारा अपनी नोटीफिकेशन के कई कमियां छोड़कर फिर से लोगों पर नया बोझ डाल दिया है। हालांकि बता दें कि लोन ट्रांसफर कराने वालों में 3 से 5 प्रतिशत लोग ही होते है। जिसके चलते यह फायदा सिर्फ इन्हें ही होगा। इसी के साथ साथ इंडस्ट्री और घरों पर लोन लेने वाले लोगों को इस स्टाम्प ड्यूटी की नोटीफिकेशन में कई उम्मीदें थी। लेकिन सरकार द्वारा हाइपोथिकेशन और स्टॉक पर .25 प्रतिशत ड्यूटी पहले की तरह ही जारी रखी गई है। इस नोटीफिकेशन के बाद राज्य की इंडस्ट्री का कहना है कि यह सिर्फ मजाक किया गया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
लोन कम ज्यादा करने पर भी लगेगी स्टाम्प ड्यूटी
बता दें कि इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति अपने लोन की रकम को कम या ज्यादा करता है तो भी उसे स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अगर कोई अपनी एक प्रॉपर्टी निकालकर दूसरी प्रॉपर्टी को बैंक के पास गिरवी रखता है तो उस पर भी स्टाम्प ड्यूटी चार्ज होगी।
आम जनता को नहीं होगा फायदा
कारोबारी एसपी बजाज ने बताया कि इस नोटीफिकेशन से आम जनता व इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि यह स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ लोन ट्रांसफर पर लागू नहीं होगी। मगर जब दूसरे बैंक में लोन ट्रांसफर किया जाता है तो वे बैंक द्वारा पूरे लोन की नई फाइल बनाई जाती है और उस पर स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है।
इंडस्ट्री दूसरे राज्यों में हो रही शिफ्ट
कारोबारी अमित थापर ने बताया कि पहले तीन तरह की स्टाम्प ड्यूटी लग रही है। जिसमें घर गिरवी रखकर,
स्टॉक रखकर .25 लोन लेने और रजिस्ट्रेशन पर .25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती है। सरकार द्वारा हाइपोथिकेशन यानि कि रजिस्ट्रेशन पर .25 प्रतिशत ड्यूटी या एक लाख रुपए देने की कैपिंग की गई थी। जबकि पहले हाइपोथिकेशन 5 हजार रुपए में होती थी। वहीं यह दिल्ली में 100 रुपए में होती है। जिस कारण कई बड़ी इंडस्ट्री द्वारा अपने कारोबार दिल्ली में शिफ्ट कर लिए हैं। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भी दिल्ली भरी जाती है और जो टैक्स अदा होगा, उसी सरकार को होगा। सरकार के यह फैसले एकदम गलत है। सरकार को सभी तरह के लोन पर .25 प्रतिशत ड्यूटी या एक लाख की कैपिंग करनी चाहिए।
सीएम के समक्ष उठा 
या था मुद्दा
कारोबारी राहुल आहूजा ने बताया कि उद्योग को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री द्वारा लोन लिया जाता है। लेकिन लोन पर बार बार ड्यूटी देने के कारण कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। लुधियाना में कारोबारी मिलनी के बाद इस मामले को सीएम भगवंत के समक्ष भी उठाया गया था। उन्होंने मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया था। सरकार को स्टाम्प ड्यूटी पर गौर करने की जरुरत है।
