लुधियाना 16 अक्टूबर। पंजाब सरकार की और से पावरकॉम समेत अन्य विभागों की जमीनें बेचकर व उन्हें लीज पर देकर फंड जुटाने की योजना बनाई जा रही है। चर्चा है कि सरकार द्वारा जल्द इस प्लान पर काम शुरु कर दिया जाएगा। बता दें कि पहले पंजाब सरकार द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी लाकर फंड जुटाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन वह स्कीम फेल हो गई। जिसके चलते अब सरकार की और से पावरकॉम समेत अन्य विभागों की पंजाब में मौजूद जमीनों को बेचकर व लीज पर देकर फंड जुटाने की योजना बनाई जा रही है।
अफसरों को दिए सर्वेक्षण के निर्देंश
चर्चा है कि सरकार की और पीएसपीसीएल के लुधियाना, पटियाला और मोहाली में यह प्लान शुरु किया जा रहा है। जिसके चलते वहां के अफसरों को अपने खाली पड़े प्लॉटो व अन्य स्थानों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। ताकि उन संपत्तियों की पहचान की जा सके, जिन्हें विनिवेश योजना के तहत नीलाम किया जा सके या लीज पर दिया जा सके। निगम को अक्टूबर के मध्य तक ऐसी संपत्तियों की एक विस्तृत सूची तैयार करने को कहा गया है।
लुधियाना की कई प्रॉपर्टियों पर नजर
वहीं बात करें लुधियाना की तो अकेले लुधियाना में ही सरकार कथित तौर पर पीएसपीसीएल के स्वामित्व वाली लगभग 40 संपत्तियों पर नज़र गड़ाए हुए है। जिनमें सराभा नगर स्थित पावर कॉलोनी, लंबे समय से लंबित लुधियाना सिटी सेंटर परियोजना और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पास जिला प्रशासनिक परिसर के सामने की जमीन शामिल है।
विकास को गति देने में मिलेगी मदद
बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा इन संपत्तियों को मौजूदा खाली सरकारी भूमि के इष्टतम उपयोग योजना के तहत लीज पर देने या बेचने का प्रस्ताव रखा है, जो हमारी सरकार से भी पहले से चली आ रही है। इस पहल का उद्देश्य केवल पीएसपीसीएल ही नहीं, बल्कि सभी सरकारी विभागों की खाली पड़ी ज़मीनों का उपयोग करना है। ग्रिड या बिजली सबस्टेशन के लिए निर्धारित किसी भी ज़मीन को नहीं छुआ जाएगा। इस कदम से कर्ज़ चुकाने और समग्र विकास को गति देने में मदद मिलेगी।
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