चंडीगढ़, 14 सितंबर:
पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने और राज्य भर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायता के लिए नोडल अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व बाढ़ ने पंजाब में भारी तबाही मचाई है। इसे देखते हुए, सरकार ने 2303 ऐसे गाँवों की पहचान की है जिन्हें बुनियादी राहत उपायों और पुनर्वास के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए नोडल प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, जो जिला प्रशासन और नामित नोडल राजपत्रित अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे।
राजस्व मंत्री ने कहा, “ये अध्यक्ष और सदस्य राहत सामग्री के वितरण की निगरानी करेंगे, फसल नुकसान, घरों और पशुधन को हुए नुकसान का आकलन करने में सहायता करेंगे तथा प्रभावित परिवारों को समय पर दावे उपलब्ध कराने में सहायता करेंगे, ताकि बिना किसी देरी के मुआवजा और सहायता प्रदान की जा सके।”
पुनर्वास के प्रति सरकार की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, एस. मुंडियन ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को न केवल तत्काल राहत, बल्कि चिकित्सा शिविर, आजीविका सहायता और पुनर्वास सुविधाओं की भी आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नोडल अधिकारी गाँवों में राज्य सरकार की सहायक शाखा के रूप में कार्य करेंगे, त्वरित चिकित्सा सहायता, स्वच्छता अभियान और आवश्यक सेवाओं की बहाली सुनिश्चित करेंगे, साथ ही विस्थापित परिवारों के लिए आजीविका के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भी काम करेंगे।
राजस्व मंत्री ने सभी उपायुक्तों और उप-मंडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नोडल प्रतिनिधियों के साथ प्रासंगिक आंकड़े और संसाधन साझा करके उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करें, जिससे ग्राम स्तर पर सुचारू समन्वय स्थापित हो सके।
एस. मुंडियन ने पुष्टि की कि ये नियुक्तियां पंजाब सरकार के इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान प्रत्येक नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के दृढ़ संकल्प का स्पष्ट संकेत हैं, जिसमें सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के समर्थन, पुनर्वास और जीवन के पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता है।
