एनजीटी ने पंजाब सरकार पर लगाया भारी जुर्माना तो लुधियाना में निगम प्रशासन भी आया हरकत में

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डंप पर बने कूड़े के पहाड़ खत्म करने को नगर निगम तीसरे टेंडर की तैयारी में, हफ्तेभर में कूड़ा है निपटाना

लुधियाना, 23 अगस्त। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि एनजीटी ने समय से कूड़ा-निस्तारण मामले में पंजाब सरकार पर 1026 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के बाद लुधियाना में नगर निगम प्रशासन ने भी कूड़ा निस्तारण के लिए भागदौड़ शुरु कर दी है। इसके लिए अब एक हफ्ते में ही दो टेंडर जारी कर दिए गए। अब तीसरा टेंडर भी जारी करने की तैयारी है।
गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन ने 22.44 मीट्रिक टन कूड़े को निपटाने के लिए दो बड़े टेंडर जारी किए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर परमदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ ताजपुर स्थित कूड़ा डंप का निरीक्षण भी किया। एनजीटी ने पुराने कूड़े को नहीं निपटाने और सीवरेज के पानी को पूरी तरह से ट्रीट न करने पर पंजाब सरकार पर बड़ा जुर्माना लगाया, जिसके बाद से नगर निगम और प्रशासनिक हल्कों में भी हड़कंप मचा है।
जानकारी के मुताबिक लुधियाना नगर निगम ने जैनपुर स्थित बंद पड़े कूड़ा डंप के लिए टेंडर जारी किया था। करीब 2.82 लाख टन पुराने कचरे के निपटान के लिए 11 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था। इसके तत्काल बाद निगम ने ताजपुर रोड स्थित मुख्य कूड़ा डंप से 19.62 लाख टन पुराने कचरे के निपटान के लिए भी टेंडर जारी कर दिया। इसमें स्वच्छ भारत मिशन के लिए निगम की ओर से 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दोनों टेंडर सितंबर माह में खुलेंगे। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक वर्क ऑर्डर जारी हो सकता है। दोनों काम पूरा करने के लिए कंपनियों को 18 महीने का समय दिया जा रहा है। ताकि तेजी से डंप पर लगे कूड़े के पहाड़ खत्म किए जा सकें।
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