नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि ओ-जोन से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय का आदेश केवल नए निर्माणों पर लागू होता है, जबकि पुरानी आबादी इससे प्रभावित नहीं होगी।
मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में राजधानी के पुराने गांवों और 92 कॉलोनियों को ओ-जोन से बाहर करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों और कॉलोनियों में पहले से आबादी मौजूद है, वहां किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की अनुमति नहीं है। उन्होंने दोहराया कि न्यायालय का आदेश केवल नए निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से है।
बैठक में सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी, मनोज तिवारी और प्रवीण खंडेलवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा यमुनापार विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खैरवार और डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।