हरियाणा में नए चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी ने किया जॉइन

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आईएएस जोशी ने सीएम नायब सैनी से की मुलाकात, यह पद 31 अक्टूबर से था खाली

चंडीगढ़ 4 नवंबर। साल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी ने हरियाणा के नए चीफ सेक्रेटरी का चार्ज ले लिया। सोमवार को पदभार संभालने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात कर औपचारिक बातचीत की। इससे पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत थे।

गौरतलब है कि जोशी की हरियाणा में दोबारा एंट्री खासकर चीफ सेक्रेटरी के पद पर जॉइनिंग को काफी अहम माना जा रहा है। दिवाली के दिन शाम को उनकी नियुक्ति के ऑर्डर जारी हुए थे, लेकिन डेट तय नहीं हुई थी। उनकी जगह अनुराग रस्तोगी को कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। अब विवेक जोशी के आने के बाद वह अपने आप रिलीव हो जाएंगे। 1990 बैच के आईएएस अफसर को सरकार कहां भेजती है, यह देखने वाली बात होगी।

यहां बता दें कि 1988 बैच के आईएएस अफसर टीवीएसएन प्रसाद दिवाली के दिन चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए। दिवाली की छुट्‌टी होने के चलते वह घर बैठे ही रिटायर हो गए। उनके रिटायर होने के बाद विवेक जोशी को राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। जोशी को 26 अक्टूबर को ही केंद्र से अपने मूल कैडर में वापस भेजा गया था। तभी से माना जा रहा था कि जोशी ही राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देख रहे थे। इससे पहले वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी रहे जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में माने जाते हैं।

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आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सहित व्यक्तिगत दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग सरकारी योजनाओं के तहत भर्ती कराने के नाम पर स्थानीय निवासियों को व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े होने का दावा करते हुए सरकारी काम करवाने के लिए पैसा (कमीशन) वसूल रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे अपने सरकारी काम करवाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा स्थापित सेवा केंद्रों का ही प्रयोग करें तथा किसी को कमीशन न दें। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई अवैध शिविर है तो पुलिस को सूचित करें।

आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सहित व्यक्तिगत दस्तावेज प्राप्त करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग सरकारी योजनाओं के तहत भर्ती कराने के नाम पर स्थानीय निवासियों को व्यक्तिगत दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े होने का दावा करते हुए सरकारी काम करवाने के लिए पैसा (कमीशन) वसूल रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे अपने सरकारी काम करवाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा स्थापित सेवा केंद्रों का ही प्रयोग करें तथा किसी को कमीशन न दें। यदि आपके क्षेत्र में ऐसा कोई अवैध शिविर है तो पुलिस को सूचित करें।