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साइकिल पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी करने का मुद्दा उठाया सांसद संजीव अरोड़ा ने

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चिंता जताते एमपी ने वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र लिखा जीएसटी घटाने के मुद्दे को लेकर

लुधियाना 20 सितंबर। साइकिल पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी करने का मुद्दा लुधियाना से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने उठाया है। उन्होंने इस बारे में चिंता जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है।

अरोड़ा ने कहा कि वर्तमान वस्तु एवं सेवाकर यानि जीएसटी  संरचना साइकिल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। उन्होंने साइकिल मूल्य श्रृंखला के भीतर सभी घटकों, भागों और सेवाओं पर 5 फीसदी की एक समान जीएसटी दर लागू करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि साइकिल परिवहन का एक पर्यावरण-अनुकूल साधन और शहरी व ग्रामीण चुनौतियों का लागत-प्रभावी समाधान भी देती है। साइकिल पर 12 फीसदी की उच्च जीएसटी दर विशेषकर निम्न-आय वाले लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ाती है। जिन्हें साइकिल से सबसे अधिक लाभ होता है।

उन्होंने कहा कि 12% की मौजूदा जीएसटी दर साइकिल उद्योग के लिए भी कई चुनौतियां पेश करती है। अहम मुद्दा है कि बड़ी मात्रा में रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रूप में बंध जाती है। आईटीसी को फिर पाने की यह जटिल प्रक्रिया निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं पर काफी दबाव डालती है, जिससे उद्योग की वृद्धि बाधित होती है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी दर को घटाकर 5% करने से वित्तीय बोझ को कुछ तरीकों से कम किया जा सकता है। कम जीएसटी दर से व्यवसायों को दावा करने के लिए आवश्यक कर क्रेडिट की मात्रा कम हो जाएगी। जिससे विलंबित रिफंड और जटिल आईटीसी प्रक्रियाओं से जुड़े वित्तीय तनाव में कमी आएगी। इससे लिक्विडिटी में सुधार होगा। यह भी तय होगा कि पुनर्निवेश व परिचालन के लिए धन अधिक आसानी से उपलब्ध हो। एक समान जीएसटी दर से साइकिल की लागत कम हो जाएगी।

अरोड़ा ने कहा कि एक समान जीएसटी दर कर प्रशासन को सरल बनाएगी। स्थानीय निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं व खुदरा विक्रेताओं के लिए परिचालन जटिलता कम करेगी। इसी बीच, एवन साइकिल्स के सीएमडी ओंकार पाहवा ने साइकिल पर जीएसटी के लंबे समय से लंबित मुद्दे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उठाने के लिए सांसद अरोड़ा की सराहना की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अरोड़ा की पहल से यह मुद्दा जल्द सुलझ जाएगा। साइकिल पर जीएसटी 12% से घटने से उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। इसे ग्राहकों को भी फायदा होगा।

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