शबी हैदर
लखनउ 1 अगस्त : उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित कालीन समय के लिए स्थागित हो गया। अल्पकालीन सत्र में महत्वपूर्ण बिल पास हुए और अनुपूरक बजट को पेश किया गया। सभी दलों ने इस सत्र में जनहित के मुददे उठाने की कोशिश की और सत्र को अपने—अपने नजरिये से देखा। सरकार की ओर से महतवपूर्ण घोषणाएं की गयी तो हास—परिहास के जरिये एक दूसरे पर तंज भी कसा गया। आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आये अहम फैसले का स्वागत किया गया। लखनउ में महिला के साथ हुई अभद्रता पर कड़ी कार्रवाई की बात खुद सीएम योगी ने कि। वहीं विपक्ष के विधायकों में अतुल प्रधान ने सीएम की भाषा शैली पर अपत्ति जाहिर की।
खटाखट को सफाचट कर देंगें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सफाचट कर देंगे। सीएम योगी ने कहा कि इन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कहकर जनता को गुमराह किया है। लेकिन, काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। 2027 के चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सफाचट कर देंगे। केंद्र में मोदी सरकार को 10 साल हो गए। लेकिन, आज तक संविधान नहीं बदला गया।
अतीक मामले में पुलिस को क्लीन चिट
पूर्व सांसद और विधायक अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या के मामले में आयोग की तरफ से पुलिस को क्लीन चिट मिल गयी है। आज सदन मे स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की ओर से पेश आयोग की रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। पुलिस के लिए इस घटना को टालना संभव नहीं था। पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई।
भाषा शैली पर आपत्ति
मेरठ सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि सीएम की शैली धमकाने वाली थी। ऐसी शैली का लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब कांफीडेंस की कमी होती होती है वह यह दिखाना चाहता है कि वही सबकुछ है। वह अपने लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि 2027 में भी वही होंगे। वह उग्रभाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे थे।
लखनउ कांड पर कार्रवाई
भारी बारिश के बाद हुए जलभराव में लखनउ में पति और पत्नी के साथ की गयी अभद्रता मामले में सीएम योगी ने सदन में तल्ख रूख अपनाया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सदभावना वाले लोगों का नाम आया है। अब बुलेट ट्रेन चलेगी और सदभावना एक्सप्रेसं उन्होंने सदन को बताया कि इस पूरे प्रकरण में निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है और कई पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। उनहोंने अश्वस्त किया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जायेगा।
फैसले का स्वागत
इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज आये अहम फैसले का स्वागत डिप्टी सीएम बृाजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या, कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्या और कैबिनेट मिनिस्टर नितिन अग्रवाल ने किया। फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है वहीं हिन्दू पक्ष के लोग खुश हैं। श्रीकृष्ण जन्म भूमि और शाही-ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद वर्षों पुराना है। कोर्ट में हिन्दू पक्ष ने करीब 18 याचिका दायर की थी। जिसमें मांग की गई थी यहां पर पूजा करने का अधिकार दिया जाए। हिन्दू पक्ष की इस याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने रोक लगाने के लिए प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला दिया था।
