विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने लालड़ू मंडी में खरीद कार्य की शुरुआत की

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फसलों की तत्काल खरीद का आश्वासन,किसानों से सूखी फसल मंडियों में लाने की अपील

 

लालडु 06 April : डेराबस्सी विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने शनिवार को डेराबस्सी सब-डिवीजन की लालरू मंडी में खरीद कार्य शुरू किया। विधायक रंधावा ने किसानों को गेहूं की फसल की खरीद के लिए सभी आवश्यक प्रबंधों का आश्वासन देते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के अनुसार, बाजार में लाई गई सूखी फसलों की तुरंत खरीद सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने गांव जस्टाना कलां निवासी किसान करम सिंह पुत्र भाग सिंह की ढेरी के प्रथम आगमन के साथ खरीद प्रक्रिया का औपचारिक उद्घाटन किया। विधायक रंधावा ने किसानों से मंडियों में सूखी फसल लाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे खरीद एजेंसियों को खरीद में तेजी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में कुल 07 खरीद केंद्र हैं और लालड़ू मंडी पहली है जहां आज आवक दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने सभी खरीद एजेंसियों को गेहूं की फसल तुरंत खरीदने के निर्देश दिए हैं ताकि मंडियों में अपनी उपज बेचने आने वाले किसानों को कोई कठिनाई न हो.

डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने आगे कहा कि संबंधित एजेंसी द्वारा खरीदे गए गेहूं का भुगतान 48 घंटों के भीतर किसानों के खातों में सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार खरीदे गए गेहूं का उठान 72 घंटे के भीतर किया जाएगा ताकि मंडी में जगह की कमी न हो।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खेतों में कचरा न जलाएं, जो पर्यावरण और मानवता के हित में नहीं है, बल्कि नार्ड (फसल अपशिष्ट) के प्रबंधन के लिए निकटतम सोसायटी या कृषि विभाग के अधिकारी से फसल अपशिष्ट मशीनरी प्राप्त करें। उन्होंने किसानों और हार्वेस्टर कंबाइन संचालकों से आग्रह किया कि फसल में अधिक नमी से बचने के लिए गेहूं की फसल की कटाई सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही करें।

इस मौके पर उनके साथ डेराबस्सी मार्केट कमेटी के चेयरमैन कुलदीप सिंह, जिला मंडी अधिकारी अजय सिंह बराड़, सचिव मार्केट कमेटी प्रभजीत सिंह और आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष आरती, किसान और टीम भी मौजूद थी।

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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर हाईटेक होंगे रजिस्ट्री कार्यालय चंडीगढ़, 8 अप्रैल- हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा विभाग से संबंधित बजट अभिभाषण में की गई घोषणाओं पर ततपरता से कार्य करें और हर 15 दिन में अपने स्तर पर समीक्षा बैठक कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजें। डॉ. मिश्रा आज चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के भू रिकॉर्ड के अपडेशन का कार्य अगस्त, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं हर 15 दिन में प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगी। विभाग के रजिस्ट्री कार्यालयों को पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर हाईटेक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भूमि की पैमाइश अब जरीब की बजाय रोबोट के माध्यम से की जाएगी, इसकी घोषणा भी बजट में की गई है। सभी उपायुक्त बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करें। मुख्यमंत्री द्वारा उपमंडल, तहसील व उप तहसीलों के नए भवन बनाने के लिए की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। डॉ. मिश्रा ने कहा कि दीक्षित कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश व हरियाणा सीमा पर पिलर लगाने के लिए कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को ऐसी ज़मीन या संपत्ति जो सरकार के स्वामित्व में हो, लेकिन इसे सीधे राज्य संपत्ति के तौर पर प्रशासित न किया जाए, बल्कि पट्टे या लाइसेंस पर दी जाए। उन्होंने नजूल भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आम तौर पर पट्टे या लाइसेंस के माध्यम से किया जाता है, की भी जानकारी मांगी। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि रबी फसल वर्ष 2025 के दौरान प्रदेश के 15 जिलों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मुआवजे की जानकारी 15 अप्रैल, 2025 तक अपलोड की जाए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी से बचाव एवं हीट वेव के बचाव के तहत जो सावधानियां बरती जा सकती है, उस बारे प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए।