चंडीगढ़/लुधियाना, 3 अक्टूबर –
पंजाब सरकार के विद्युत, उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन तथा एनआरआई मामलों के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने विभिन्न बुनियादी ढांचा और नागरिक विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए लुधियाना में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान, अरोड़ा ने एनएचएआई के पीडी को लुधियाना में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सर्विस लेन की तत्काल मरम्मत शुरू करने का निर्देश दिया। इसके जवाब में, पीडी ने मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए ₹150 करोड़ के आवंटन की पुष्टि की। जालंधर बाईपास के पास वाहन अंडरपास (वीयूपी) की प्रगति पर भी अपडेट प्रदान किए गए।
शहरी सौंदर्य को निखारने और नागरिक अनुशासन लागू करने के उद्देश्य से, मंत्री ने नगर निगम और कमिश्नरेट पुलिस को लुधियाना-फ़िरोज़पुर एलिवेटेड हाईवे के खंभों को ख़राब करने वालों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के सौंदर्यीकरण प्रयासों में बाधा डालने वाली गतिविधियों के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस के दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नगर निगम को सार्वजनिक सड़कों से कूड़ा-कचरा और लावारिस वाहनों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया।
अरोड़ा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जिला प्रशासन के साथ समन्वय में हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित कई रणनीतिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने लुधियाना-बठिंडा राजमार्ग, लुधियाना-खरड़ राजमार्ग पर छूटे हुए संपर्क मार्गों, लुधियाना-रोपड़ संपर्क और एलिवेटेड राजमार्ग पर पार्किंग सुविधाओं के विकास से संबंधित चल रहे कार्यों का मूल्यांकन किया।
इसके अलावा, मंत्री ने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा 13 नगर निगमों में बिजली के बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने की पहल का मूल्यांकन किया, जिसमें 87 पीएसपीसीएल उप-विभाग शामिल हैं, जिनमें से लुधियाना के सिविल लाइंस उप-विभाग का टेंडर 9 अक्टूबर को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खुलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य जन सुरक्षा को बढ़ाना और बिजली व्यवधानों को कम करना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्रमुख विभागों के अंतर्गत विकास परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा भी की।
अरोड़ा ने लुधियाना के उपायुक्त और नगर निगम के क्षेत्रीय आयुक्त को एमपीलैड योजना के तहत लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने माननीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने और सभी विकास कार्यों को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
समीक्षा के दौरान उपस्थित प्रमुख अधिकारियों में डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन, ग्लाडा की अतिरिक्त मुख्य प्रशासक ओजस्वी अलंकार, एडीसी (ग्रामीण विकास) अमरजीत बैंस, सीएस डॉ. रमनदीप कौर, पीडी एनएचएआई प्रियंका मीणा, जोनल कमिश्नर एमसीएल शेकोन और डिप्टी ईएसए कार्यालय के प्रतिनिधि शामिल थे।
