सुनेत और बाड़ेवाल में लाल लकीर का ड्रोन सर्वेक्षण, राजस्व सत्यापन पूरा, पंजाब सरकार जनता की शिकायतों के समाधान और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध
लुधियाना, 6 मई। लाल लकीर के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम उठाते हुए, पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने मंगलवार को लुधियाना में मेरा घर मेरे नाम योजना के तहत 990 परिवारों को मालिकाना हक प्रदान किए।
इस अवसर पर बोलते हुए, राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल लंबे समय से चली आ रही संपत्ति के स्वामित्व संबंधी समस्याओं का समाधान करती है, जिससे लाल लकीर के निवासियों को कानूनी अधिकार मिलते हैं। अरोड़ा ने इस योजना के गहन प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि यह लाल लकीर के निवासियों के लिए दशकों पुरानी चुनौतियों का समाधान करती है, सम्मान बहाल करती है और आर्थिक संभावनाओं को खोलती है। अरोड़ा ने कहा, “यह योजना न केवल कानूनी मान्यता प्रदान करती है, बल्कि निवासियों को अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उन्नति के लिए करने के लिए उपकरण भी प्रदान करती है, जैसे कि ऋण प्राप्त करना या अपने परिवार के भविष्य की योजना बनाना।” इस पहल का सुनेत और बाड़ेवाल के लाभार्थियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है, जिन्होंने कानूनी स्वामित्व द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा और अवसरों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है।
अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य “लाल लकीर” के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक प्रदान करना है। इस योजना के तहत, लाल लकीर के भीतर रहने वाले लोग जिन्हें आज संपत्ति का अधिकार मिला है, वे अपनी संपत्ति बेच सकेंगे और अपने घरों पर ऋण ले सकेंगे।
अरोड़ा ने कहा कि आज शहर के दो क्षेत्रों सुनेत और बाड़ेवाल को कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में आने वाले दिनों में हैबोवाल क्षेत्र को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि यह शहर के इन तीन क्षेत्रों के निवासियों की प्रमुख मांग थी। लुधियाना (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार अरोड़ा ने कहा कि जब भी वे इन क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करने गए, तो निवासियों ने लाल लकीर का मुद्दा उठाया। इसके अलावा, अरोड़ा ने कहा कि लाभार्थी आज एमसीएल डी-जोन कार्यालय में वितरित संपत्ति अधिकार प्रमाण पत्रों में यदि कोई सुधार है, तो उसे अगले 90 दिनों में सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक करवा सकते हैं।
सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने और जनता की शिकायतों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। डॉ. सिंह ने कहा कि सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने सुनेत और बाड़ेवाल गांवों में एक उन्नत ड्रोन सर्वेक्षण और गहन राजस्व सत्यापन किया। सुनेत में लगभग 60,000-70,000 गज और बाड़ेवाल में 25,000-30,000 गज को कवर करते हुए, ड्रोन सर्वेक्षण ने लाल लकीर के भीतर संपत्तियों का सटीक मानचित्रण किया, जबकि राजस्व अधिकारियों ने सही स्वामित्व की पुष्टि करने के लिए भूमि अभिलेखों का सत्यापन किया। उन्होंने कहा कि इस तकनीक-संचालित दृष्टिकोण ने त्रुटियों को कम किया है, प्रक्रिया को गति दी है और स्वामित्व दस्तावेजों का कुशल वितरण सुनिश्चित किया है।
इसके अलावा, डॉ. सिंह ने कहा कि सुनेत और बाड़ेवाल में 990 लाभार्थियों को संपत्ति प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। सभा को देखते हुए, मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों में से अधिकांश बुजुर्ग प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि अरोड़ा ने सुनेत और बाड़ेवाल से आने वाले लाभार्थियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करने में एक सराहनीय काम किया है। अरोड़ा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि लुधियाना के लोग भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा गतिशील और आगे बढ़ने वाला नेता मिला।
डॉ. सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानूनी स्वामित्व निवासियों को आर्थिक अवसरों के लिए अपनी संपत्तियों का लाभ उठाने, वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। यह पहल राज्य के न्यायसंगत विकास और प्रशासनिक दक्षता के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा, लुधियाना की मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर, वरिष्ठ उप महापौर राकेश पाराशर, उप महापौर प्रिंस जौहर और बठिंडा के मेयर पदमजीत सिंह मेहता भी मौजूद थे।
