एनजीटी में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कारोबारियों को मिली मोहलत
लुधियाना, 22 जुलाई। महानगर में बुड्ढे दरिया के प्रदूषण मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि एनजीटी में सुनवाई हुई। जिसमें डाइंग इंडस्ट्री के सिर पर बंदी की तलवार लटकी थी। बताते हैं कि लुधियाना वैस्ट हल्के से आप विधायक व सूबे के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई।
सूत्रों के मुताबिक मंत्री अरोड़ा ने इस मामले में उद्यमियों को राहत दिलाने के साथ ही बुड्ढे दरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संतुलित रास्ता सुझाया। लिहाजा एनजीटी में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दलील दी तो ट्रिब्यूनल ने इस मामले में डाइंग कारोबारियों को मोहलत दे दी। अब अहम सवाल यह है कि इंडस्ट्री इस मोहलत के समय में क्या काम करेगी, कैसे गाइड लाइन का पालन करेगी, यह जानना अहम होगा। हालांकि डाइंग इंडस्ट्री ने इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया जताई है।
कारोबारियों के कोट्स—–
–डाइंग एसोसिएशन के प्रवक्ता राहुल वर्मा की मानें तो इस मामले में लगतार इंडस्ट्रियलिस्ट भागदौड़ कर रहे थे। पहली बार सूबे के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने ‘बैलेंस-स्टेप’ लिया है। ताकि बुड्ढे दरिया को प्रदूषित होने से बचाने के साथ ही इंडस्ट्री का वजूद भी बचाया जा सके।
–डाइंग कारोबारी सुभाष सैनी भी कमोबेश यही बात कही कि उद्योग मंत्री ने बेहद संतुलित प्रयास किया। ताकि डाइंग इंडस्ट्री को बचाने के साथ ही बुड्ढे दरिया को भी प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।
–इस मामले में डाइंग कारोबारी रजनीश गुप्ता ने कहा कि उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने सराहनीय प्रयास किया है। अब इंडस्ट्री की ओर से हम बुड्ढे दरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हरचंद प्रयास करेंगे।
–डाइंग कारोबारी बॉबी जिंदल ने दोटूक कहा कि इस इंडस्ट्री को मोहलत नहीं मिली। दरअसल राज्य सरकार को जमीनी हकीकत नहीं पता है। राज्य के उद्योग मंत्री भी नए होने के कारण वास्तविक तथ्यों के बारे में नहीं जानते हैं।
–डाइंग कारोबारी सुनील कुमार की मानें तो राज्य के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के प्रयास से डाइंग इंडस्ट्री उत्साहित है। लिहाजा पूरी इंडस्ट्री सुधार के लिए पूरी कोशिश करेगी।
