सैनी सरकार की तरह हरियाणा मानवाधिकार आयोग भी ‘एक्शन-मोड’ पर, फरीदाबाद डीसी, निगम कमिश्नर तलब

हरियाणा मानवाधिकार आयोग

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आयोग के आदेश की अवमानना का मामला, शो-कॉज नोटिस कर जुर्माने की चेतावनी भी दी

चंडीगढ़, 17 जुलाई। सैनी सरकार की तरह ही अब हरियाणा में मानवाधिकार आयोग भी ‘एक्शन-मोड’ पर है। आयोग ने फरीदाबाद के डीसी और नगर निगम कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

जानकारी के मुताबिक नोटिस में आयोग के आदेशों की अवमानना करने पर तीन मामलों में प्रति मामले 20,000 रुपये जुर्माने की चेतावनी भी दी है। आयोग के निर्देशों की बार-बार अनदेखी करने के लिए दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं। आयोग के सदस्य दीप भाटिया के मुताबिक आयोग की अवमानना ना केवल कानून की अवहेलना है, बल्कि पीड़ितों के न्याय के अधिकार में भी बाधा उत्पन्न करती है।

बताते हैं कि आयोग ने शिकायत के आधार पर डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद, कार्यकारी अभियंता और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (तिगांव) को कई बार रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। 16 मई, 2025 को डीसी  द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किए जाने के बावजूद आयोग को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई और ना ही कोई अधिकारी आयोग के सामने पेश हुआ।

वहीं, गांव बुखारपुर, बल्लभगढ़ निवासी इन्द्रराज सिंह ने शिकायत में बताया कि उनके गांव मुख्य रास्ता खस्ताहाल है, जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कत होती है। शिकायत ने कहा कि इस संबंध में प्रशासन को कई बार वैकल्पिक रास्ता बनाने का आवेदन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह एनआईटी फरीदाबाद की कपड़ा कॉलोनी निवासी दीपक त्रिपाठी ने आयोग को ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत भेजी थी। जिसमें उन्होंने औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित जल के अनियमित निस्तारण को उजागर किया था। इस तरह की शिकायत पर आयोग के निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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