ग्लाडा और निगम में इंटेलिजेंट ऑफिसर भर्ती करने की जरुरत
लुधियाना/12 अप्रैल। आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में आने से पहले उनके नेताओं द्वारा जनता की सरकार का नारा दिया जाता था। इसी नारे के साथ पार्टी को पंजाब में बड़ा बहुमत मिला था। लेकिन अब आप सरकार पंजाब में आए दो साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुरानी सरकारों की तरह इस सरकार के वादे भी सिर्फ वादे ही रह गए। आप सरकार में आम आदमी के लिए तो कानून है, लेकिन बाहुबलियों के लिए किसी तरह का कोई कानून कोई दायरा नहीं है। बल्कि उल्ट उन्हें नियम तोड़ने के बाद भी सहूलियतें दी जा रही है। इसकी ताजा मिसाल साउथ सिटी रोड पर बन रही इल्लीगल बिल्डिंग है। सिधवां नहर पर साउथ सिटी रोड स्थित बकवाली रेस्त्रां के एकदम साथ एक अवैध बिल्डिंग तैयार की जा रही है। उक्त बिल्डिंग में न तो हाउस लाइन छोड़ी गई और न ही फ्रंट पर पार्किंग के लिए स्पेस है। जबकि सरकारी जमीन को भी बिल्डिंग मालिक ने अपनी इमारत में मिलाकर उस पर निर्माण शुरु कर दिया है। लेकिन न तो ग्लाडा ने कभी इस पर एक्शन लिया और नगर निगम तो देखकर भी अनदेखा कर रहा है। जिसे देख लगता है कि शायद उक्त बिल्डिंग मालिक बाहुबली की पहुंच इतनी ज्यादा है कि कोई अधिकारी उसके आगे बोलने से भी कतरा रहा है। वहीं चर्चा है कि राजनेताओं की शह पर उक्त निर्माण कराया जा रहा है।
जालंधर के बाहुबली ने इन्वेस्ट कर रखे पैसे
वहीं लोगों में चर्चा है कि उक्त बिल्डिंग का मालिक जालंधर का रहने वाला व्यक्ति है। जालधर के एक बाहुबली ने इस बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। यह भी चर्चा है कि उक्त बाहुबली की राजनेताओं के साथ अच्छी जान पहचान है। इसी के चलते उसके खिलाफ विधायक के साथ साथ बाकी राजनेता भी कुछ बोलने से डरते हैं। हालांकि यह भी चर्चा है कि ग्लाडा और नगर निगम अधिकारियों की उससे अच्छी सेटिंग है। इसी कारण कोई कार्रवाई करने से कतराता है।
सरकार की छत्रछाया, कई शहरों में प्रॉपर्टी ले तोड़े जा रहे नियम
वहीं लोगों में चर्चा है कि उक्त बाहुबली को सरकार की पूरी छत्रछाया है। इसी के दम पर वह कई शहरों में प्रॉपर्टियां खरीदकर निर्माण करवा रहा है। जबकि सरेआम नियम तोड़कर यह निर्माण किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार में अच्छी पकड़ होने के चलते उक्त बाहुबली को कोई हाथ नहीं डाल रहा।
ग्लाडा और निगम में इंटेलिजेंट अफसर भर्ती करे सरकार
ग्लाडा और नगर निगम के अधिकारी इस अवैध निर्माण को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। जनहितैषी न्यूज चैनल और यूटर्न टाइम न्यूजपेपर की और से कई बार इस अवैध निर्माण का खुलासा किया गया। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद ग्लाडा और निगम में सरकार को इंटेलिजेंट ऑफिसर भर्ती करने की जरुरत है, ताकि उन्हें यह घोटाले दिख सके और इसकी जांच कर एक्शन लिया जा सके। क्योंकि अधिकारियों को यहां न तो कोई घोटाला दिखता है और न ही कोई कार्रवाई करने की जरुरत कर पा रहा है।
बिल्डिंग में न तो हाउन लाइन और न ही पार्किंग की स्पेस
किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण पर उसमें हाउस लाइन छोड़ना जरुरी है। लेकिन इस बिल्डिंग में न तो हाउस लाइन छोड़ी गई और न ही फ्रंट पर पार्किंग की स्पेस है। जिसके चलते ग्राहक सड़कों पर वाहन खड़े करेगें, जिससे हादसे भी होंगे और जाम भी लगेगा। इसी के साथ बिल्डिंग मालिक द्वारा 10 फुट से ज्यादा सरकारी प्रॉपर्टी कब्जा रखी है। सरेआम किए कब्जे के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यहां तक कि जब बिल्डिंग खिलाफ खबरें प्रकाशित की जाती है तो उल्ट बाहुबली द्वारा निर्माण कार्य और तेज कर दिया जाता है।
