पिछली सरकार ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया था।
लालडू 25 March : पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र होने तथा सरकारों द्वारा सदैव उपेक्षित रहने के कारण लालड़ू क्षेत्र को सरकारी डिग्री कॉलेज की सबसे अधिक आवश्यकता है तथा सरकारों को इस क्षेत्र के भौगोलिक दायरे को देखते हुए इस क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सीपीआई (एम) की स्थानीय इकाई (शाखा) ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाते हुए इस क्षेत्र में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग की है। जबकि इससे पहले पिछली सरकार के दौरान इस इकाई ने 20 नवंबर 2017 को लिखे रजिस्टर्ड पत्रों के माध्यम से तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री पंजाब और पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल के समक्ष यह मांग रखी थी। इस पत्र का राज्यपाल की ओर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तत्कालीन उच्च शिक्षा विभाग ने 18 जनवरी 2018 को मेमो नंबर 13/1/2018-6 सी1/130 के माध्यम से इस मांग को खारिज कर दिया। जिसमें कहा गया था कि पंजाब सरकार केवल उन उपमंडलों में कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखती है जहां पहले कोई कॉलेज नहीं थे। जवाब में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डेराबस्सी उपमंडल में पहले से ही एक सरकारी कॉलेज है और इसलिए फिलहाल यहां कोई अन्य कॉलेज नहीं खोला जा सकता। अब पार्टी इकाई ने विधानसभा में हलका विधायक की ओर से जीरकपुर में सरकारी कॉलेज खोलने के साथ-साथ लालड़ू क्षेत्र में भी कॉलेज खोलने की विशेष अपील की है। पार्टी नेता कामरेड लाभ सिंह, कामरेड कौल सिंह, कामरेड चंद्रपाल लालड़ू और कामरेड नंद किशोर समेत पूरी पार्टी इकाई ने कहा कि लालड़ू क्षेत्र हंडेसरा और झरमड़ी से बीस किलोमीटर की परिधि तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए डेराबस्सी स्वयं बीस किलोमीटर से अधिक दूर है, जबकि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला जैसे बड़े शहर जीरकपुर से दस किलोमीटर के दायरे में हैं और वहां बड़ी संख्या में सरकारी कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी हैं। पंजाब के कॉलेजों की दूरी के कारण इस क्षेत्र के लोगों को अपने बच्चों को हरियाणा के कॉलेजों में पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी परिवहन का भी अभाव है। एक तो कॉलेज दूर है और दूसरा संसाधनों की कमी के कारण छात्रों की शिक्षा से दूरी बढ़ जाती है। पार्टी नेताओं ने कहा कि लालड़ू में ही कॉलेज के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यदि इस क्षेत्र में सरकारी कॉलेज खोलने को प्राथमिकता दी जाए तो न केवल सरकार को फायदा होगा, बल्कि यहां के विद्यार्थियों के साथ-साथ क्षेत्र का भी बुनियादी विकास होगा।
