चंडीगढ़, 28 अगस्त
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने आज पंजाब सरकार के अधिकारियों को अनुसूचित जातियों के लोगों की शिकायतों और चिंताओं के समाधान को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। श्री गढ़ी आज आयोजित पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य के अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।
पंजाब भवन में आयोजित एक समीक्षा बैठक में, अध्यक्ष गढ़ी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के मामलों की स्थिति की समीक्षा की और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों के बारे में जानकारी एकत्र की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इन मामलों के निपटारे में तेज़ी लाने के निर्देश दिए ताकि शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय मिल सके। बैठक के दौरान, श्री गढ़ी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों के प्रबंधन के लिए प्रत्येक ज़िले में एसपी स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त करें ताकि अत्याचार से संबंधित शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने की भी सिफ़ारिश की, जिससे अनुसूचित जाति के लोग फ़ोन पर पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकें।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्देश दिए कि भूरीवाले गुरगद्दी (गरीब दास) संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थलों – श्री रकबा साहिब (लुधियाना) और श्री झंडियां धाम (रोपड़) – के साथ-साथ श्री खुरालगढ़ साहिब में तप-आशन और चरण छोह गंगा की सुरक्षा के लिए गार्ड नियुक्त किए जाएं।
श्री गढ़ी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को बरनाला, फाजिल्का, मलेरकोटला, पठानकोट और साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में अंबेडकर भवनों के निर्माण में तेज़ी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बरनाला में अंबेडकर भवन के लिए भूमि प्रस्ताव को स्वीकार करने और तरनतारन ज़िले में अधूरे निर्माण कार्यों में तेज़ी लाने का आग्रह किया। उन्होंने 2017 से 2019 के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पंजाब के लंबित 40% हिस्से को संबंधित कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को तुरंत जारी करने के निर्देश दिए, साथ ही केंद्र के 60% हिस्से और बकाया राशि से संबंधित शेष मुद्दों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से हल करने के प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, श्री गढ़ी ने स्थानीय सरकार के निदेशक श्री कुलवंत सिंह को ड्यूटी पर मरने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों के लिए अनुकंपा रोजगार के लंबित मामलों में तेजी लाने के लिए डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया।
बैठक में गैर-सरकारी आयोग के सदस्य गुलजार सिंह बॉबी, गुरप्रीत सिंह इटावली और रूपिंदर सिंह शीतल; विशेष पुलिस महानिदेशक, श्री ए.एस. राय; स्थानीय सरकार के निदेशक, श्री कुलवंत सिंह, आईएएस; सामाजिक न्याय और अधिकारिता के निदेशक, डॉ. नयन जस्सल, पीसीएस; और पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सचिव ने भाग लिया।
