लुधियाना 1 नवंबर। एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (एटीआईयू) की बोर्ड बैठक शनिवार को एसोसिएशन के कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक के दौरान सदस्यों ने पंजाब सरकार द्वारा लोन पर लागू सरकारी रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने के हालिया निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कदम से औद्योगिक और व्यावसायिक समुदाय को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान एटीआईयू के प्रेजिडेंट पंकज शर्मा ने कहा कि सरकार के इस फैसले की कई मुख्य विशेषताएं है। जिसमें लोन पर सरकारी पंजीकरण शुल्क 1,00,000 से घटाकर 1,000 कर दिया गया है। स्टाम्प ड्यूटी, जो पहले हाइपोथिकेशन पर 0.25 प्रतिशत और मॉर्गेज पर 0.25 प्रतिशत (लोन राशि का कुल 0.50 प्रतिशत) थी, अब घटाकर लोन राशि का कुल 0.25 प्रतिशत कर दी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 5,00,000 है। एटीआईयू के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि उद्योग जगत इस प्रगतिशील और व्यापार-अनुकूल निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन को लेकर चिंताएँ हैं। उन्होंने कहा कि कई उद्यमी जो अपने लोन को एक वित्तीय संस्थान से दूसरे में स्थानांतरित करना चाहते हैं, उन्हें बैंक अधिकारियों द्वारा सूचित किया जा रहा है कि औपचारिक अधिसूचना के अभाव में, ये संशोधित शुल्क अभी लागू नहीं किए जा सकते। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे सुधार, एक बार प्रभावी ढंग से लागू हो जाने पर, राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और व्यापार को आसान बनाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे।
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