‘आप’ सरकार ने उद्योगपतियों की ओटीएस संबंधी 32 साल पुरानी मांग पूरी की: अरविंद केजरीवाल
हम साहसिक फैसले लेने से नहीं डरते, हमने तीन वर्षों में ऐसे अनुकरणीय कार्य किए, जिनकी विपक्ष कल्पना भी नहीं कर सकता: अरविंद केजरीवाल
भ्रष्टाचार के प्रति पूर्ण असहिष्णुता की नीति दोहराई
अपनी सरकार को उद्योग-समर्थक बताया
लुधियाना, 17 मार्च : आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि पंजाब सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) शुरू करके पिछले 32 वर्षों से उद्योगपतियों के सामने मौजूद बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है।
यहां उद्योगपतियों से मुलाकात के दौरान, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की उपस्थिति में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार पूरी तरह से प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले की सरकारों के समय, सत्ता में बैठे लोग उद्योगों में अपना हिस्सा लेते थे, जिससे उद्योगपति राज्य से पलायन कर गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2022, 2023 और 2025 में व्यक्तिगत रूप से उद्योगपतियों के साथ तीन चरणों में बैठकें की थी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पहल का एकमात्र उद्देश्य राज्य के उद्योग को प्रोत्साहित करना है, जिसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उन्होंने बताया कि उद्योगपतियों से चर्चा और उनके फीडबैक के आधार पर, पिछले 30 वर्षों से लंबित कई मुद्दों को हल किया गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार पिछली सरकारों द्वारा की गई गड़बड़ियों को सुधार रही है।
राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि ‘आप’ सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए साहसिक निर्णय लेने से नहीं हिचकती है। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए कहा कि इस घिनौने अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 4-5 महीनों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सभी सार्वजनिक सेवाओं को सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि भूमि एवं संपत्ति की रजिस्ट्री को भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता को सभी सेवाएं सरल और सुचारू रूप से मिल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय यहां ऐसा मुख्यमंत्री था जो सबकी पहुंच से बाहर था और कभी भी उद्योगपतियों की समस्याएं सुनने के लिए बाहर नहीं आया।
‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि वे पिछली सरकारों द्वारा किए गए नुकसान को ठीक कर रहे हैं और उद्योग को वापस पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी नियमों में सुधार, रंगीन स्टांप पेपरों की शुरुआत और अन्य पहल से उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 की औद्योगिक नीति ने राज्य के उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन दिया है, और उद्योगपतियों के सुझावों के आधार पर नई औद्योगिक नीति तैयार की जाएगी।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए कई राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है और सबसे बेहतर नियम अपनाए जाएंगे। उन्होंने उद्योगपतियों से अपने महत्वपूर्ण सुझाव देकर नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी करने की अपील भी की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य भर के सभी फोकल पॉइंट्स के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि कि नए प्रोजेक्ट्स को तेजी से मंजूरी देने के लिए सभी आवेदन 45 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी, और यदि देरी होती है, तो आवेदन को स्वीकृत माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य भर में प्रदर्शनी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने गैंगस्टरों के खिलाफ जंग छेड़ दी है और उद्योगपतियों से इस नेक कार्य में पूरा समर्थन और सहयोग मांगा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से अपील की कि वे जबरन वसूली से संबंधित फोन कॉल्स को तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि हालांकि इनमें से ज्यादातर कॉल फर्जी होती हैं, फिर भी सरकार उद्योगपतियों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 112 हेल्पलाइन नंबर को मजबूत किया जा रहा है और किसी भी घटना के संबंध में पुलिस की प्रतिक्रिया का समय 30 मिनट से घटाकर 8 मिनट कर दिया जाएगा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में नशे की समस्या पंजाब के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि नशे के आदी लोग प्रतिदिन 3,000-4,000 रुपए खर्च करते हैं और नशे के लिए पैसा जुटाने के लिए अपराध और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते है, जिससे राज्य में गम्भीर समस्याएं पैदा हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे की लत को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस रणनीति तैयार की है।
आप के राष्ट्रीय संयोजक ने अफसोस जाहिर किया कि अकालियों ने राज्य में नशा तस्करों को संरक्षण दिया था और उनके शीर्ष नेता भी इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि अकाली दल के बाद आई कांग्रेस सरकार ने भी इस अपराध को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ‘आप’ सरकार ने अब नशा तस्करों के खिलाफ जंग छेड़ दी है और नशा तस्करों की संपत्ति जब्त और नष्ट की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे की सप्लाई लाइन को तोड़ने व तस्करों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए ठोस रणनीति तैयार की गई है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 प्रतिशत नशा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आता है, जिसे बाद में राज्य में सप्लाई किया जाता है। पंजाब सरकार बीएसएफ के सहयोग से ‘एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी’ लागू कर रही है ताकि इन गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
आप के राष्ट्रीय संयोजक ने यह भी कहा कि नशे के खतरे को रोकने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों में 5000 होम गार्ड तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की समस्या से दूर रखने के लिए राज्य के हर गांव में खेल मैदान और जिम खोले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने और उन्हें राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार बनाने में मदद करेगा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आने वाले दो वर्षों में प्रदेश के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का संकल्प दोहराया और कहा कि इसके लिए व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पंजाब हर क्षेत्र में अग्रणी था, लेकिन फिर सत्ता उन लोगों के हाथ में आ गई जिन्होंने पंजाब को लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली ‘आप’ सरकार प्रदेश के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने घोषणा की कि अगले दो वर्षों में राज्य का नक्शा बदल जाएगा, और आने वाले 18 महीनों में सभी सड़कों, शहरों और गाँवों के मरम्मत कार्य और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 166 शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज सुविधा, सफाई, सड़कें, स्ट्रीट लाइट और एसटीपी सुनिश्चित करेगी।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध और हरदीप सिंह मुंडियां, राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा और अन्य लोग मौजूद थे।
