पंजाब 13 अप्रैल। पंजाब सरकार ने राज्य की 13 वाइल्डलाइफ सैंक्चुरीज (सैंचुरी) को ईको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। अब इन क्षेत्रों के 100 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार के निर्माण पर पाबंदी रहेगी। पंजाब के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि 14वां स्थान सुखना झील का है, जो कि एक ओर यूटी (चंडीगढ़), दूसरी ओर हरियाणा और तीसरी ओर पंजाब से लगती है। उसे भारत सरकार ने 100 मीटर के दायरे में शामिल नहीं माना। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सरकार ने नई योजना के तहत लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। इसमें कहा गया है कि इस एरिया में 100 मीटर वाला ही कानून लागू हो। साथ ही इस बारे में केंद्र सरकार को भी मेमोरेंडम भेजने जा रही है।
अब केंद्र सरकार को भेजेंगे मेमोरेंडम
मंत्री ने बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को एक मांग पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि वहां के निवासियों से बातचीत की जाए। इस पर कार्रवाई करते हुए सीएम द्वारा एक तीन-सदस्यीय समिति गठित की गई। बैठकें आयोजित करने और लोगों की समस्याएं सुनने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया और यह मांग रखी गई कि इस क्षेत्र को भी ईको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। जो मांग पत्र तैयार किया गया था, उसे कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। पंजाब सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी और इस मेमोरेंडम को केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा।
