घोटाले के आरोपियों, मुआवजा पाए किसानों का रिकॉर्ड मांगा है ईडी ने, 22 आरोपी पहले पकड़ चुकी विजिलेंस
चंडीगढ़/यूटर्न/3 अगस्त। ईडी यानि प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर पंजाब के कई मामलों को लेकर एक्शन-मोड में है। सूबे में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे भारत भूषण आशु पर कार्रवाई अभी सुर्खियों में है तो दूसरी तरफ ईडी ने चर्चित अमरुद बाग वाले पंजाब के 137 करोड़ रुपये के घोटाले में जांच तेज कर दी।
ईडी ने भेजे 66 लोगों को समन : जानकारी के मुताबिक ईडी जालंधर के सहायक निदेशक विकास खत्री ने इस बाबत पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अमरूद बाग घोटाले में विजिलेंस की जांच में सामने आए आरोपी अफसरों और उन किसानों का रिकॉर्ड मांगा है, जिनको गमाडा ने मुआवजा जारी किया था। एडी खत्री ने 66 लोगों को समन जारी किए हैं। ईडी ने इन आरोपी अफसरों के फोटो, बैंक खातों का ब्योरा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट डिटेल्स देने के लिए कहा है।
आरोपियों और किसानों के खाते होंगे सील ! मामले की जांच में जुटे अफसरों तेवर देखकर माना जा रहा है कि इस मामले में ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। उसका अगला कदम इन आरोपियों और किसानों के बैंक खातों को सीज करना है। इसके साथ ही पासपोर्ट अथॉरिटी से कहकर लिंक किया जाएगा, ताकि अमरूद बाग घोटाले से जुड़ा कोई भी आरोपी अफसर और जिन लोगों को मुआवजा जारी किया गया है, वे विदेश ना भाग जाएं।
ईडी पहले मार चुकी है छापे : गौरतलब है कि इस चर्चित घोटाले के मामले में इसी साल 27 मार्च को ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर वरुण रूजम और फिरोजपुर के डीसी धीमान के आवास समेत पंजाब में 22 स्थानों पर छापे मारे थे। मोहाली, पटियाला, बरनाला, फिरोजपुर, बठिंडा और चंडीगढ़ में इन छापेमारी में नगदी व अन्य दस्तावेज ईडी की टीमों ने बरामद किए थे।
विजिलेंस जांच में पकड़े थे 22 लोग : पंजाब का विजिलेंस ब्यूरो पहले से ही इस मामले की जांच कर रहा है। अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं ईडी ने इनके अलावा प्रदेश में कई प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, कारोबारी और गमाडा के तत्कालीन अफसरों के घर पर भी दबिश दी थी। एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर वरुण रूजम के घर की तलाशी लेने के दौरान ईडी को उनके घर के बाहर एक गार्डन में कुछ दस्तावेज फाड़कर फेंके हुए बरामद हुए थे। इसी कड़ी में ईडी ने अब समन कर आरोपी अफसरों और मुआवजा लेने वालों का रिकॉर्ड मांगा है।
यह था पूरा मामला : यह घोटाला ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानि गमाडा के एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट की जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा है। गमाडा ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए रेट घोषित किया। जमीन पर लगे अमरूद के पेड़ों की कीमत अलग मुआवजे के तौर पर दी थी। जमीन पर जितने भी फलदार पेड़ थे, उनकी कीमत बागवानी विभाग ने तय की थी। गमाडा के अधिकारियों से मिलकर इनकी उम्र 4 से 5 साल दिखाई गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी लाभार्थियों को कुल 72.36 करोड़ रुपये की रकम जमा कराने का आदेश दिए थे। जिसमें से अब तक 43.72 करोड़ जमा हुए हैं। गमाडा ने अधिग्रहण होने वाली जमीन पर नियम से अधिक अमरूद के पौधे लगाए थे। आरोप है कि जिन लोगों ने जमीन पट्टे पर ली, उन लोगों ने प्रति एकड़ दो से ढाई हजार पेड़ दिखाए। इन्होंने 2018 में जमीन पट्टे पर ली, तभी वहां अमरूद के पौधे लगाए। अधिकारियों की मिलीभगत से रिकॉर्ड में इन पौधों को 2016 से लगा दिखाया था।
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