सीएम सैनी का दावा, विज सीनियर नेता, नाराज नहीं, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी
चंडीगढ़ 4 फरवरी। हरियाणा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों गुटबाजी चरम पर है। अपने बागी-तेवरों के लिए मशहूर कैबिनेट मंत्री अनिल इन दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी से बेहद खफा हैं। मंगवार को वह कैबिनेट मीटिंग में भी देरी से पहुंचे तो विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस ने सैनी सरकार पर हमला बोला।
कैबिनेट मीटिंग निपटाकर सीएम सैनी ने पहली बार विज की नाराजगी को लेकर बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे कोई नाराजगी नहीं है। हम कैबिनेट मीटिंग में एक साथ थे, डिपार्टमेंट की मीटिंग भी की। सीएम ने उनके दिए बयान पर कहा कि ये विज का अधिकार है। वह हमें सचेत कर सकते हैं। अफसरों के मंत्रियों की बात ना सुनने के इलजाम को सीएम ने नकारते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। सबकी अपनी-अपनी जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी बात मानते हैं, विधायकों की बात भी मानते हैं।
इसी बीच नाराज मंत्री विज को मनाने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया चंडीगढ़ पहुंचे। विज लगातार पांच दिन से सीएम सैनी और अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इससे पहले ही सरकार ने कैबिनेट मीटिंग का भी वीडियो जारी कर दिया। जिसमें विज नजर नहीं आए।
माीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट में लिए फैसलों के बारे में बताया कि हरियाणा के आढ़तियों को सरकार 3.10 करोड़ रुपए देगी। आढ़तियों की शिकायत मिली थी कि रबी के खरीद सीजन 2024-25 में उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए हमने वन टाइम राहत देने का ऐलान किया था। जिसे देखते हुए आढ़तियों को 3.10 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा विलेज कॉमन लैंड एक्ट-1959 में संशोधन को अनुमति दी गई है। पंचायत भूमि पर जिसका भी 20 वर्ष से पुराना मकान बना है, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके तहत 500 वर्ग गज तक की जमीन दी जा सकेगी।
इसे 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से दिया जाएगा। एक साल तक व्यक्ति इसे अपने नाम पर करवा सकता है। ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा भी जा सकता है। डायरेक्टर इसे मंजूरी दे सकेंगे। इसमें कैबिनेट मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा हरियाणा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम-2024 को मंजूरी दी गई है, जिसमें परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सीएम ने कहा कि बजट सेशन पर कैबिनेट में चर्चा हुई। इसके लिए कैबिनेट ने सीएम को अधिकार दिए हैं। हमारी पार्टी निकाय चुनावों के लिए तैयार है।
————