गैंगस्टर लॉरेंस की जेल इंटरव्यू पर पंजाब सरकार का नया बहाना
लुधियाना 6 सितंबर। मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जेल से इंटरव्यू होने के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की। इस दौरान हाईकोर्ट की और से जेलों में जैमर लगाने के मामले में सरकार को फटकार लगाई। पेशी के दौरान एक सवाल के जवाब में सरकारी वकील ने जैमर लगाने के प्रोजेक्ट में देरी कारण फंड की कमी को बताया। यानि कि पंजाब सरकार के पैसा जैमर तक लगाने को पैसा नहीं है। जिसका नतीजा यह निकलता है कि फंड इकट्ठा करके जैमर लगाने पर जेलों से गैंगस्टरों को इंटरव्यू जारी रहेगें। हैरानी की बात तो यह है कि एक कुख्यात अपराधी की जेलों से इंटरव्यू होना और पंजाब सरकार के सरकारी वकील का ऐसा जवाब देना बड़े सवाल खड़े कर रहा है।
कोर्ट ने कहा यह गंभीर मुद्दा
पेशी के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर विषय पर इतनी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है। जेलों का सुरक्षा मुद्दा अहम है। ऐसे में अगली सुनवाई पर इसके संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। लॉरेंस इंटरव्यू मामले की जांच कर रहे एसआईटी के अधिकारी ने बताया था कि उनकी जांच चल रही है। अगले महीने के पहले हफ्ते तक जांच पूरी कर ली जाएगी।
आप सरकार का जैमर प्रोजेक्ट फेल
जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार की और से सरकार बनने के बाद कहा गया था कि हर जेल में जैमर लगेगें। जेलों को हाईटेक किया जाएगा। लेकिन बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट में बताया था कि जैमर लगाने की एक प्रक्रिया है। जैमर लगाने के लिए बाकायदा टेंडर और अन्य औपचारिकताएं होती है। इसके बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया था। यानि कि ढ़ाई साल बीतने के बाद भी सरकार टेंडर नहीं लगा सकी।
