इस बाबत गवर्नर ने जारी किए आदेश, पीडब्ल्यूडी में एक करोड़ के काम रिजर्व होंगे, भुगतान पहल के आधार पर
हरियाणा, 28 जून। सूबे की सैनी सरकार के कार्यकाल में एक और अहम फैसला हो गया। हरियाणा स्टेट कोआपरेटिव लेबर-बिल्डिंग सोसाइटी को लेकर सरकार की ओर से एक साल तक दी जाने वाली रियायतें जारी कर दी गई हैं।
जानकारी के मुताबिक गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के आदेश मुताबिक यह रियायतें 31 मार्च, 2030 जारी रहेंगी। इन रियायतों के तहत एक करोड़ रुपए तक की लागत के सभी कार्य लोक निर्माण विभाग के संबंधित सर्किल के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के बाद समान कार्यों के लिए तत्काल पूर्व में आवंटित दरों तक सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये रियायतें मैन पावर सप्लाई, माल लोडिंग-अनलोडिंग, माल ट्रांसपोटेशन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई से संबंधित अनुबंधों पर भी लागू होंगी।
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