गुरुग्राम बी-टेक छात्रा सुसाइड केस: महिला आयोग ने पुलिस आयुक्त से पांच दिन में मांगी रिपोर्ट

पुलिस आयुक्त से पांच दिन में मांगी रिपोर्ट

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1 सितम्बर – हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सख्ती दिखाते हुए गुरुग्राम पुलिस आयुक्त से पांच दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग की उपाध्यक्ष ने पत्र लिखकर कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है, इसलिए तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।गुरुग्राम में बी-टेक छात्रा की आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। इस पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सख्ती दिखाते हुए गुरुग्राम पुलिस आयुक्त से पांच दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग की उपाध्यक्ष ने पत्र लिखकर कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है, इसलिए तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 की धारा 10(1) के तहत निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस पर दबाव बढ़ गया है कि वह शीघ्र कार्रवाई कर पूरी जानकारी आयोग को सौंपे।

शहरी स्थानीय निकाय स्वच्छता अभियान, पेयजल आपूर्ति और संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन सुनिश्चित करेंगे: डॉ. रवजोत सिंह * बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों में आज से दस दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान शुरू * संपत्तियों, सार्वजनिक परिसंपत्तियों या घरों, दुकानों सहित निजी संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। * राहत एवं पुनर्बहाली प्रयासों के समन्वय के लिए आयुक्तों या कार्यकारी अधिकारियों की सहायता के लिए प्रत्येक शहर में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया।

बाढ़ क्षति आकलन और राहत कार्यों में सहायता के लिए नोडल अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त: हरदीप सिंह मुंडियन पुनर्वास और आवश्यक सहायता के लिए 2303 बाढ़ प्रभावित गांवों की पहचान की गई राजस्व मंत्री ने डीसी और एसडीएम को नोडल प्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया

शहरी स्थानीय निकाय स्वच्छता अभियान, पेयजल आपूर्ति और संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन सुनिश्चित करेंगे: डॉ. रवजोत सिंह * बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों में आज से दस दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान शुरू * संपत्तियों, सार्वजनिक परिसंपत्तियों या घरों, दुकानों सहित निजी संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। * राहत एवं पुनर्बहाली प्रयासों के समन्वय के लिए आयुक्तों या कार्यकारी अधिकारियों की सहायता के लिए प्रत्येक शहर में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया।

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