10 सितम्बर-
लुधियाना: पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और जिला शहरी कांग्रेस कमेटी (लुधियाना) के पूर्व अध्यक्ष पवन दीवान ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हाल ही में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जीएसटी में विशेष राहत की माँग की है।
पत्र में, दीवान ने वित्त मंत्री से अपील की है कि पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और राहत कार्य करने वाले संगठनों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त में वितरित की जाने वाली सभी वस्तुओं और सामग्रियों पर जीएसटी पूरी तरह से माफ किया जाए।
इसके अलावा, दीवान ने यह भी सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को तीन महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए एक अस्थायी “राष्ट्रीय आपदा सेस” लगाने पर विचार करना चाहिए। इस सेस से प्राप्त राशि का उपयोग केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए किया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी मांग की है कि सीमेंट, स्टील, ईंटों और अन्य आवश्यक निर्माण सामग्री, खासकर बाढ़ पीड़ितों के घरों और बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए, पर जीएसटी माफ किया जाए।
दीवान ने ज़ोर देते कहा कि इन कदमों से बाढ़ प्रभावित परिवारों और राहत कार्यों में लगे संगठनों पर वित्तीय बोझ कम होगा और पुनर्वास प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। इसी तरह यह सरकार की संवेदनशील नीति को भी दर्शाएगा।
